सरकार के इस फैसले से जेब पर पड़ेगा भारी असर! महंगी हो सकती है CNG और PNG...यहां समझें पूरा समीकरण

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनियों को अब ज्यादा गैस महंगे स्रोतों से खरीदनी पड़ेगी. खबर आई है कि APM गैस का आवंटन और कम होने वाला है.

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वाहन ईंधन की दुनिया यानि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी से जुड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल, 2025 से APM गैस का आवंटन और कम होने वाला है. मनीकंट्रोल को मिली जानकारी के मुताबिक, IGL को CNG के लिए मिलने वाली APM गैस 51% से घटकर 40% हो जाएगी. इसका मतलब है कि कंपनियों को अब ज्यादा गैस महंगे स्रोतों से खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि नए गैस कुओं (न्यू-वेल गैस) से.

यह गैस APM गैस से कहीं ज्यादा महंगी है, जिसके चलते कंपनियों के खर्चे बढ़ेंगे. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस तरह की नीतिगत अनिश्चितता उनकी चिंता बढ़ा रही है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि APM गैस की कमी को न्यू-वेल गैस से पूरा किया जाएगा, लेकिन इसका असर लागत पर पड़ना तय है.

CNG और PNG की कीमतों पर दिखेगा असर

प्रशासित मूल्य तंत्र यानि APM गैस की कटौती का सीधा असर CNG और PNG की कीमतों पर होगा. IGL और MGL जैसी कंपनियों को अब अपनी लागत बचाने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं. इसका मतलब है कि गाड़ियों में CNG भरवाने और घरों में PNG इस्तेमाल करने की लागत बढ़ सकती है. पहले भी ऐसी कटौतियों के बाद कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं, और अब फिर से ऐसा होने की आशंका है. इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो CNG गाड़ियों का इस्तेमाल पेट्रोल-डीजल के सस्ते विकल्प के तौर पर करते हैं. कंपनियां कोशिश करेंगी कि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े, लेकिन महंगी गैस खरीदने की मजबूरी कीमतें बढ़ाने की वजह बनेगी.

यहां समझे सस्ता APM गैस और उसका महत्व

APM गैस भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को सस्ते दाम पर दी जाती है. इसका मकसद है कि आम लोग घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG को किफायती दाम पर इस्तेमाल कर सकें. ये गैस ONGC जैसे सरकारी उपक्रमों के पुराने गैस फील्ड्स से आती है और इसका दाम सरकार तय करती है, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट से काफी कम होता है. इससे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) और महानगर गैस लिमिटेड (MGL) जैसी कंपनियां कम कीमत पर CNG और PNG बेच पाती हैं. लेकिन अब खबर है कि इस सस्ती गैस की सप्लाई में और कटौती होने वाली है, जिससे इन कंपनियों और ग्राहकों पर असर पड़ेगा.

भविष्य की चुनौतियां और उपाय

एपीएम में कटौती से सिटी गैस कंपनियों के सामने कई चुनौतियां हैं. एक तो लागत बढ़ने से उनकी मुनाफे की मार्जिन घट सकती है. दूसरा, अगर कीमतें ज्यादा बढ़ेंगी तो CNG और PNG की मांग पर असर पड़ सकता है. कंपनियां अब न्यू-वेल गैस या लॉन्ग-टर्म गैस कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे विकल्प तलाश रही हैं, ताकि सप्लाई बनी रहे और कीमतों में ज्यादा उछाल न आए. लेकिन सरकार की नीतियों में बार-बार बदलाव से अनिश्चितता बनी हुई है. अगर सरकार सस्ती गैस की सप्लाई बढ़ाने या वैकल्पिक उपायों पर ध्यान दे, तो कंपनियां और ग्राहक दोनों को राहत मिल सकती है. फिलहाल, सबकी नजर इस बात पर है कि ये कटौती कितना असर डालेगी और कंपनियां इसका सामना कैसे करेंगी.

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