DA Hike: होली से पहले केंद्रीय कर्मियों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर आया बड़ा अपडेट

DA Hike News: डीए और और डीआर में आमतौर पर दो बार बढ़ोतरी होती है. एक की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, जबकि दूसरी की घोषणा दिवाली से पहले अक्टूबर में होती है.

DA Hike 7th pay  Commission Update: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. कैबिनेट इसी हफ्ते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. न्यूज एजेंसी IANS ने सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के हवाले से यह जानकारी दी है. DA और DR में संशोधन कैबिनेट के एजेंडे में होने की संभावना है. DA और DR में होने वाली दो अर्धवार्षिक बढ़ोतरी में से एक की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, जबकि दूसरी की घोषणा दिवाली से पहले अक्टूबर में की जाती है.

कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

न्यूज एजेंसी IANS ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष रूपक सरकार के हवाले से बताया, ‘कैबिनेट की अगली बैठक में वेतन वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है.’ उन्होंने कहा कि DA में वृद्धि संभवतः 2 प्रतिशत होगी. पिछले साल की तुलना में इस साल कम बढ़ोतरी होने की संभावना है. अक्टूबर में DA में 3 फीसदी वहीं, मार्च में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. पिछले साल अक्टूबर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर आधार वेतन का 53 प्रतिशत हो गया है. अगर डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह आधार वेतन का 55% हो जाएगा.

8वें वेतन आयोग को भी मिली है मंजूरी

सरकार की ओर से इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission Update) को मंजूरी दी गई है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. आयोग का औपचारिक गठन जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों की नियुक्ति होगी. हालांकि डीए और डीआर को द्विवार्षिक आधार पर संशोधित किया जाना जारी रहेगा.

कर्मचारी संघों की क्या है मांग?

कर्मचारी मंचों ने अगले वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले दोनों घटकों को मूल वेतन के साथ समामेलित करने की भी मांग की है. 5वें वेतन आयोग के तहत नियम यह था कि जब मुख्य भत्ता 50 फीसदी से अधिक हो जाए तो मूल वेतन को DA के साथ मिला दिया जाए. सरकार ने 2004 में DA को मूल वेतन के साथ एकीकृत कर दिया था. हालांकि, बाद के 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया था.

(इनपुट: IANS)