Economic relief package: केंद्र ने सोमवार को कोविड संकट से जूझ रहे देश को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट यूजर्स (Micro Finance Credit Users) के लिए आठ आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यहां इन उपायों की घोषणा की.Also Read - डिब्बा बंद दही-पनीर पर अब लगेगा GST, क्षतिपूर्ति व्यवस्था आगे भी जारी रखने की मांग

योजनाओं में ईसीजीएलएस (ECGLS) जैसे मौजूदा राहत उपायों में वृद्धि और राज्य सरकारों के लिए समर्थन शामिल है. इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त ऋण यूजर्स के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए कुल चार नए उपायों की घोषणा की गई है. Also Read - कई अलग-अलग सेवाओं पर मिल रही कर छूट को वापस लेने पर विचार करेगी जीएसटी परिषद

वित्त मंत्री ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये के गारंटीकृत ऋण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस योजना को 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा, सीतारमण ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पहले 5 लाख पर्यटक वीजा नि:शुल्क जारी किए जाएंगे. वीजा जारी होने के बाद यह कदम उठाया जाएगा. Also Read - जीएसटी परिषद की बैठक शुरू, राज्यों को क्षतिपूर्ति और कर दरों में बदलाव पर होगी चर्चा

इनके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकार संगठन के आकार के आधार पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं की पीएफ देनदारी के करीब पहुंच रही है. उम्मीद की जा रही है कि इन राहत पैकेजों से कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा.

(With IANS Inputs)