राज्यों को आठ महीने की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी, 78,704 करोड़ रुपये लंबित: वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को आठ महीने की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी कर दी गई है और उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपये लंबित हैं.
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने 31, मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राज्यों को आठ महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया पहले ही जारी कर दिया है.
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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने आठ महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया जारी कर दिया है और उपकर कोष में अपर्याप्त राशि होने के कारण 78,704 करोड़ रुपये लंबित हैं.
मंत्रालय ने कहा कि आम तौर पर किसी भी वित्त वर्ष के लिए दस महीने (अप्रैल से जनवरी) के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की जाती है. जबकि फरवरी-मार्च के लिये क्षतिपूर्ति अगले वित्त वर्ष में दी जाती है.
मंत्रालय के अनुसार, ‘‘वित्त वर्ष 2021-22 के दस में से आठ महीनों के लिए राज्यों का जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी कर दी गयी है. लंबित राशि भी तब जारी की जाएगी जब उपकर कोष में प्राप्त राशि होगी.’’
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(इनपुट-भाषा)
