EPFO सदस्यों को 28 अप्रैल 2024 से मिलेगा बढ़ा हुआ बीमा लाभ, बढ़ेगी वित्तीय सुरक्षा

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने EDLI योजना के तहत EPFO सदस्यों के लिए बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की. यह योजना 28 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी, जिससे वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी.

Published date india.com Updated: October 18, 2024 12:08 PM IST
EPFO सदस्यों को 28 अप्रैल 2024 से मिलेगा बढ़ा हुआ बीमा लाभ, बढ़ेगी वित्तीय सुरक्षा

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (EDLI) योजना के तहत एक महत्वपूर्ण घोषणा की. इस योजना के अंतर्गत, सभी EPFO सदस्यों को अब बढ़े हुए बीमा लाभ का फायदा मिलेगा.

बढ़ा हुआ बीमा लाभ

इस नई योजना के अनुसार, छह करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को 7 लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा मिलेगी. यह निर्णय 28 अप्रैल, 2024 से लागू होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता मिले.

योजना का इतिहास

EDLI योजना की शुरुआत 1976 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य EPFO के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है. जब कोई सदस्य निधन करता है, तो उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके. पहले इस योजना में लाभ की अधिकतम राशि 6 लाख रुपये थी.

लाभ में वृद्धि

अप्रैल 2021 में, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें इस योजना के तहत बीमा लाभ को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया. यह बदलाव तीन वर्षों के लिए प्रभावी था, जो 27 अप्रैल, 2024 को समाप्त होगा.

सेवा की शर्त में बदलाव

इस योजना में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. पहले, किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा की शर्त थी. लेकिन अब इसमें ढील दी गई है. इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो भी उसे इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

उद्देश्य और महत्व

इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके. यह कदम खासकर उन श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी नौकरी होती है.

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गौरतलब है कि मनसुख मांडविया की इस घोषणा से EPFO के सदस्यों को काफी राहत मिलेगी. यह योजना न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य का रास्ता खोलेगी.

यह कदम भारत में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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