Great Nicobar Island: ग्रेट निकोबार आइलैंड में 41,000 करोड़ की परियोजना के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित करेगी सरकार

Great Nicobar Island: अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में इस प्रस्तावित बंदरगाह में प्रतिवर्ष 1.6 करोड़ बंदरगाहों को संभालने की क्षमता होगी. इसका पहला चरण 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2028 तक शुरू हो जाएगा और इसमें 40 लाख पोतों को संभालने की क्षमता होगी.

Great Nicobar Island: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 41,000 करोड़ रुपये की अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं.

मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि यह परियोजना 41,000 करोड़ रुपये (पांच अरब डॉलर) के निवेश से पूरी होने की उम्मीद है जिसमें सरकार के साथ-साथ पीपीपी के तहत रियायत पाने वालों का निवेश भी शामिल होगा. अभिरुचि पत्र 28 जनवरी को जारी किया जाएगा.

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में इस प्रस्तावित बंदरगाह में प्रतिवर्ष 1.6 करोड़ बंदरगाहों को संभालने की क्षमता होगी. इसका पहला चरण 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2028 तक शुरू हो जाएगा और इसमें 40 लाख पोतों को संभालने की क्षमता होगी.

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘‘यह परियोजना भारत को आत्मविश्वास से भरा एक आत्मनिर्भर देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगी और देश के आर्थिक विकास में भी मददगार होगी.’’

ट्रांसशिपमेंट (एक पोत से माल उतारना और दूसरे में लदान करना) बंदरगाह के नजदीक जिन अन्य परियोजनाओं की योजना है उनमें हवाई अड्डा, टाउनशिप और बिजली संयंत्र शामिल हैं.

प्रस्तावित परियोजना अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर स्थित है और सिंगापुर, क्लांग तथा कोलंबो जैसे अन्य ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इसके करीब हैं. संकल्पना के अनुसार इस परियोजना का विकास चार चरणों में किया जाएगा.

ग्रेट निकोबार क्यों प्रसिद्ध है?

यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है. इसमें एंजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन की 650 प्रजातियां पाई जाती हैं. यह पथ पौधों की विविधता से समृद्ध है और कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों को बढ़ावा देता है, जिसमें साइथिया अल्बोसेटेसिया (ट्री फ़र्न) और फेलेनोप्सिस स्पीसीओसा (ऑर्किड) शामिल हैं.

निकोबार द्वीप समूह प्रतिबंधित क्यों है?

1956 के आदिवासी जनजातियों के अंडमान और निकोबार द्वीप संरक्षण अधिनियम ने शेष जनजातीय समुदाय को “मुख्य भूमि” संक्रामक रोगों से बचाने के लिए द्वीप पर यात्रा करने और 5 समुद्री मील (9.3 किमी) के करीब किसी भी दृष्टिकोण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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