GST परिषद ने कर दरें बढ़ाने पर राज्यों से नहीं मांगी राय, सर्वाधिक 28% की श्रेणी में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं

GST Council: जीएसटी परिषद ने कर दरें बढ़ाने पर राज्यों से कोई राय नहीं मांगी है और न ही जीएसटी कर की सर्वाधिक 28 फीसदी की श्रेणी में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव है. परिषद ने कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव के लिए पिछले वर्ष राज्यों के मंत्रियों की समिति का गठन किया था.

GST Council: वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी मुद्दों पर निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई जीएसटी परिषद (GST Council) ने कर दरें बढ़ाने को लेकर राज्यों से राय नहीं मांगी है.

सूत्रों ने रविवार को बताया कि जीएसटी (GST) दर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही मंत्रियों की समिति ने जीएसटी परिषद को अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.

सूत्रों के मुताबिक, 143 वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाने के बारे में राज्यों से राय नहीं मांगी गई है. इसके अलावा आधे से अधिक उत्पादों को जीएसटी कर की सर्वाधिक 28 फीसदी की श्रेणी में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं है.

परिषद ने कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव के लिए पिछले वर्ष राज्यों के मंत्रियों की समिति का गठन किया था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस समिति के प्रमुख हैं.

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(भाषा)

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