केंद्रीय बजट में सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन का स्पष्ट रोडमैप: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील गांवों के लिए मकान और भूमि का उचित सीमांकन आवश्यक है. स्वामित्व योजना इसकी सुविधा प्रदान कर रही है.

पानी और स्वच्छता पर केंद्रीय बजट के फोकस पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन के लिए स्पष्ट रोडमैप है.

पिछले 7 वर्षों से हम प्रत्येक नागरिक और हर क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. गांवों और गरीबों को पक्के मकान, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, सड़क से जोड़ने के पीछे हमारा यही मकसद है.

पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील गांवों के लिए मकान और भूमि का उचित सीमांकन आवश्यक है. स्वामित्व योजना इसकी सुविधा प्रदान कर रही है. इसके तहत अब तक 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं. भूमि अभिलेखों के पंजीकरण के लिए, एक राष्ट्रीय प्रणाली और एक विशिष्ट भूमि पहचान PIN एक प्रमुख सुविधा होगी,

पीएम ने आगे कहा कि सरकार का इरादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए फास्ट-ट्रैक योजनाओं को हटाकर शासन में सुधार करना है.

कार्यक्रम का विषय ‘LEAVING NO CITIZEN BEHIND’ है, जिसका उद्देश्य उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाना है. ताकि बजट के सकारात्मक प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जा सके और सभी के उत्थान के सामान्य लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों की पहचान की जा सके.

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और बिश्वेश्वर टुडू के साथ-साथ WASH के प्रमुख हितधारक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और डोमेन के तकनीकी विशेषज्ञ भी वेबिनार में भाग लिए.

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