नई दिल्ली: देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है, क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपए की नई मांग करने पर विचार कर रहा है. मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी. दोनों कंपनियों का विलय सौदा 30 जून तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दूरसंचार विभाग के ताजा कदम की वजह से इसमें देरी हो सकती है. आइडिया के साथ विलय से पहले वोडाफोन इंडिया से बकाया राशि चुकाने को कहा जाएगा. Also Read - Airtel ने दूरसंचार विभाग को 10 हजार करोड़ रुपए 20 फरवरी तक चुकाने की पेशकश की

विलय से पहले वोडोफोन को बकाया चुकाए
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, “वोडाफोन इंडिया ने अपनी सभी इकाइयों को एक कंपनी में विलय कर दिया और इसमें कंपनी पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (ओटीएससी) से जुड़े करीब 4,700 करोड़ रुपए का बकाया है. दूरसंचार विभाग आइडिया के साथ विलय से पहले वोडोफोन को बकाया चुकाने या फिर बैंक गारंटी देने को कहेगा. ” Also Read - दूरसंचार विभाग ने दिए BSNL को लेकर संकेत, कहा- इसे बंद करने के पक्ष में नहीं है वित्त मंत्रालय

चार कंपनियों के विलय के बाद बनी वोडाफोन इंडिया
बता दें कि 2015 में वोडाफोन ने अपनी चार अनुषंगी कंपनियों वोडाफोन ईस्ट, वोडाफोन साउथ, वोडाफोन सेल्युलर और वोडाफोन डिजिलिंक का वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज में विलय किया था, जो अब वोडाफोन इंडिया है.

वोडाफोन नेे केवल 2,000 करोड़ चुकाए थे
विलय के समय दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन से ओटीएससी का 6,678 करोड़ रुपए बकाया चुकाने को कहा था, लेकिन वोडाफोन ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सौदे की मंजूरी के लिए वोडाफोन ने केवल 2,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था.

कानूनी राय के बाद  मांगने की तैयारी
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने दूरसंचार विभाग से कानूनी सलाह लेने को कहा है कि क्या वोडाफोन इंडिया से बकाये की मांग की जा सकती है. सूत्र ने कहा, “दूरसंचार विभाग को कानूनी राय मिली है, जिसमें कहा गया है कि वोडाफोन से बकाये की मांग की जा सकती है.” अधिकारी ने कहा कि अंतिम राशि को लेकर अभी काम चल रहा है , इसमें ब्याज भी शामिल हो सकता है और अगले सप्ताह तक भुगतान की मांग की जा सकती है.यह बकाया राशि 2,100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के अतिरिक्त है. यह राशि आइडिया सेल्यूलर के एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क से संबंधित है. (इनपुट- एजेंसी)