INCOME TAX RULES CHANGE: 1 अप्रैल 2022 से आयकर नियमों में होंगे 7 बड़े बदलाव, जानिए- इसमें क्या होने जा रहा है नया?

INCOME TAX RULES CHANGE: 1 अप्रैल 2022 से आयकर नियमों में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अब उन लोगों को भी आयकर में छूट दी जाएगी, जिन्होंने कोविड के उपचार के लिए पैसे खर्च किए हैं. साथ ही दिव्यागों को भी आयकर में राहत दी जाएगी.

INCOME TAX RULES CHANGE: अगले वित्त वर्ष से प्रभावी आयकर नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं. क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना, ईपीएफ ब्याज पर नए टैक्स नियम, और कोविड -19 उपचार पर कर राहत कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे.

क्रिप्टो टैक्स

भारत में क्रिप्टो परिसंपत्ति कर व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में धीरे-धीरे लागू होगी. 30% कर पर प्रावधान वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी होंगे जबकि 1% टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई , 2022 से लागू होंगे. 2022-23 के बजट ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई है. टीडीएस की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं, जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है.

क्रिप्टो से होने वाले नुकसान को अन्य संपत्तियों के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता

भारत सरकार ने क्रिप्टो होल्डिंग के दूसरे संस्करण से आय के खिलाफ एक विशेष डिजिटल संपत्ति में होने वाले नुकसान को बंद करके क्रिप्टो के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया है. सरकार क्रिप्टो परिसंपत्तियों का खनन करते समय बुनियादी ढांचे की लागत पर कर छूट की अनुमति नहीं देगी क्योंकि इसे अधिग्रहण की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि आप बिटकॉइन पर 1000 रुपये का लाभ कमाते हैं और एथेरियम पर 700 रुपये का नुकसान करते हैं, तो आपको 1000 रुपये पर कर देना होगा, न कि 300 रुपये के अपने शुद्ध लाभ पर. इसी तरह, आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट जैसी अन्य संपत्तियों में लाभ और हानि के खिलाफ क्रिप्टोकरेंसी पर लाभ और हानि सेट नहीं कर सकते हैं.

अप्डेटेड आईटी रिटर्न दाखिल करना

एक नया प्रावधान बनाया गया है जो करदाताओं को आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियों या गलतियों के लिए एक अप्डेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है. करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस कटौती

राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% तक एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप है. कहा खंड.

पीएफ खाते पर टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है. ईपीएफ) खाता. यदि इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज आय पर कर लगेगा.

कोविड-19 के इलाज के खर्च पर टैक्स में राहत

जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन व्यक्तियों को कर में छूट प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है. इसी तरह, कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त धन पर रुपये तक की छूट होगी. परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख यदि ऐसा भुगतान मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त होता है. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा.

दिव्यांगों को मिलेगी टैक्स में छूट

विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना ले सकते हैं.

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