IREDA Equity Investment Approval: कैबिनेट ने इरेडा में 1,500 करोड़ के इक्विटी निवेश को दी मंजूरी, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

IREDA Equity Investment Approval: कैबिनेट ने इरेडा में 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही कंपनी आत्म निर्भर होकर अपने उधार को चुकता कर सकती है और उधार ले भी सकती है.

IREDA Equity Investment Approval: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है. इरेडा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है, जिसे 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए स्थापित किया गया था.

पैदा होंगे 10,200 नए रोजगार

इससे लगभग 10,200 रोजगार पैदा होने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सालाना 70.49 लाख टन के बराबर कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

उधार देने और लेने में होगी आसानी

इसके अलावा, यह कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को लगभग 12,000 करोड़ रुपये उधार देने में भी सक्षम करेगा. साथ ही, यह पूंजी-से-जोखिम अनुपात में सुधार करेगा, जिससे उधार देने और उधार लेने में आसानी होगी.

ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य

जलवायु परिवर्तन से लड़ने की पहल के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है. इसके अलावा, देश 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत पूरा करना चाहता है.

साथ ही, देश 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन कम करने का इरादा रखता है.

इसके अलावा, केंद्र ने 2021 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी निर्धारित समय सीमा 2025 तक कम कर दी है. पहले 2030 का लक्ष्य रखा गया था.

(With IANS Inputs)

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