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मोदी सरकार बेटियों के विवाह के लिए दे रही 40 हजार रुपये? जानें क्या है 'प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना' की हकीकत?
एक वीडियो मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत बेटियों को उनके विवाह के लिए 40,000 रुपये तक की धनराशि दे रही है. जानिये क्या है सच्चाई.
सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं या देखते हैं वो सब सच होता है? सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें भी भरी पड़ी हैं. अब एक वीडियो मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत बेटियों को उनके विवाह के लिए 40,000 रुपये तक की धनराशि दे रही है. इसे लेकर PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है और यह दावा फर्जी है.
दावा: #Youtube पर एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना’ के तहत बेटियों को उनके विवाह के लिए ₹40,000 तक की धनराशि दे रही है।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/P7gvmDKFJr
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 31, 2020
इससे पहले भी एक अन्य वीडियो में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में ‘प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना’ के तहत 2 लाख 20 हज़ार रुपये की राशि जमा कर रही है.
दावा: एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हज़ार रूपए की राशि जमा कर रही है।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/LPEHGvzh2C
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 15, 2020
PIB FactCheck में भी यह दावा फर्जी निकला और बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.
दावा : एक #YouTube वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी के बैंक खातों में 'प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना' के तहत ₹90,000 की राशि जमा कर रही है।#PIBFactCheck : यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। pic.twitter.com/dAO2M4VOW1
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 11, 2020
एक अन्य वीडियो में यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार सभी के बैंक खातों में ‘प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना’ के तहत ₹90,000 की राशि जमा कर रही है. पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को भी फर्जी बताया है. पीआईबी की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है.
बता दें कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए दिसंबर 2019 में इस तथ्य-जांच शाखा (PIB Fact Check) की शुरुआत की थी. यह दावा किया गया है कि इसका उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना’ है.
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