बजट से पहले कैबिनेट के अहम फैसले, इथेनॉल महंगा और मिनरल मिशन को हरी झंडी

बजट से पहले कैबिनेट ने इथेनॉल की कीमत 3% बढ़ाने और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी देने का फैसला किया. यह कदम ऊर्जा सुरक्षा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और खनिज आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें इथेनॉल की कीमत में वृद्धि और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की मंजूरी शामिल है. सरकार ने इन कदमों को देश की ऊर्जा सुरक्षा और खनिज संसाधनों की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण बताया है.

इथेनॉल की कीमत में 3% की वृद्धि

सरकार ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमत 3 प्रतिशत बढ़ा दी है. अब सरकारी कंपनियां इसे 57.97 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदेंगी, जबकि पहले यह कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर थी. यह फैसला इथेनॉल उत्पादकों और गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है.

ईबीपी प्रोग्राम में बदलाव

सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के तहत इथेनॉल सप्लाई ईयर (ईएसवाई) 2024-25 की अवधि बढ़ाकर 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 कर दी है. इस प्रोग्राम के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की अनुमति दी गई है.

क्या है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम?

ईबीपी प्रोग्राम का उद्देश्य वैकल्पिक एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देना है. इससे पेट्रोल में मिलाने के लिए घरेलू इथेनॉल का उपयोग होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत और कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी. पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत 1,13,007 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है और 193 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की खपत को बदला है.

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी

कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपये के बजट के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी कंपनियों से 18,000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है. इस मिशन का उद्देश्य देश की खनिज आवश्यकताओं को पूरा करना और इन पर विदेशी निर्भरता कम करना है.

मिशन के मुख्य लक्ष्य

इस मिशन के अंतर्गत मिनरल की खोज, खनन, प्रसंस्करण और खनिज पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. यह देश में और ऑफशोर क्षेत्रों में खनिज खोज को गति देगा. साथ ही, खनन परियोजनाओं के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया भी बनाई जाएगी.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

मिशन के तहत जरूरी मिनरल की खोज के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही, टेलिंग और ओवरबर्डन से इन मिनरल की रिकवरी को प्रोत्साहन मिलेगा. यह मिशन महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है.