LIC IPO LATEST UPDATE: LIC के IPO को DRHP फाइल करने के 22 दिनों के भीतर मिली सेबी की मंजूरी

LIC IPO LATEST UPDATE: LIC के IPO को DRHP फाइल करने के 22 दिनों के भीतर सेबी की मंजूरी मिल गई है. एलआईसी के आईपीओ से सरकार को करीब 60,000 रुपये मिल सकते हैं. डीआरएचपी के मुताबिक, इश्यू की कार्यवाही सरकार के पास जाएगी. एलआईसी ने 13 फरवरी, 2022 को सेबी के पास अपने डीआरएचपी के लिए आवेदन किया था.

LIC IPO LATEST UPDATE: एलआईसी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने के 22 दिनों के भीतर, कंपनी को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी गई है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने इसके लिए एक अवलोकन पत्र भी जारी किया है.

बता दें, एलआईसी ने 13 फरवरी, 2022 को सेबी के पास अपने डीआरएचपी के लिए आवेदन किया था. ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, कंपनी ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के माध्यम से 31 करोड़ से अधिक शेयर बेचेगी. सरकार कंपनी में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी जनता को बेचेगी. खुदरा निवेशक कुल शेयरों के 35 फीसदी के लिए आवेदन कर सकते हैं. दूसरी ओर, योग्य संस्थागत खरीदार (QIB) शेष में से 50 प्रतिशत हिस्से के लिए आवेदन कर सकते हैं.

DRHP के अनुसार, इस इश्यू में कंपनी के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों के लिए विशेष आरक्षण भी होगा. हालांकि, रूस यूक्रेन तनाव के बीच सरकार ने पिछले हफ्ते आईपीओ की तारीख को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी. इससे पहले, सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की योजना बनाई थी. अब, रिपोर्टों से पता चलता है कि इसमें कम से कम एक महीने की देरी हो सकती है.

एलआईसी के आईपीओ से सरकार को करीब 60,000 रुपये मिल सकते हैं. डीआरएचपी के मुताबिक, इश्यू की कार्यवाही सरकार के पास जाएगी. यह 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने 78,000 रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में सरकार की मदद करने वाला था. हालांकि, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और एलआईसी आईपीओ को स्थगित करने की सरकार की योजना के साथ, लक्ष्य समय पर पूरा नहीं हो सकता है.