LIC IPO: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बाजार में उतरने के लिए तैयार है. जबकि सरकार ने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के ड्राफ्ट में सार्वजनिक पेशकश में पॉलिसीधारकों या LIC कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट का खुलासा नहीं किया. नियमों के मुताबिक, इश्यू साइज का 5 फीसदी तक कर्मचारियों के लिए और 10 फीसदी तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है.
आरक्षित शेयरों का लाभ उठाने के लिए, पॉलिसीधारकों को एलआईसी पोर्टल पर अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) विवरण अपडेट करना होगा और उनके पास डीमैट खाते होने चाहिए.
एलआईसी (LIC) के आईपीओ (IPO) के लिए डीआरएचपी (DRHP) से पता चलता है कि अगर कोई पॉलिसीधारक 28 फरवरी से पहले एलआईसी (LIC) पोर्टल पर पैन विवरण अपडेट नहीं करता है, तो वह देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता के आरक्षित शेयरों का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा.
“हमारे निगम का एक पॉलिसीधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका पैन विवरण हमारे निगम के पॉलिसी रिकॉर्ड में जल्द से जल्द अपडेट किया गया है. एक पॉलिसीधारक जिसने तारीख से दो सप्ताह की समाप्ति से पहले हमारे निगम के साथ अपना पैन विवरण अपडेट नहीं किया है. एलआईसी के आईपीओ के लिए डीआरएचपी के अनुसार, सेबी के साथ इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को दाखिल करना (यानी, 28 फरवरी, 2022 तक) एक योग्य पॉलिसीधारक के रूप में नहीं माना जाएगा.
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एलआईसी (LIC) के आईपीओ (IPO) के मसौदे के कागजात से गुजर रहा है और अगर डीआरएचपी (DRHP) में उल्लिखित सब कुछ ठीक है तो इसकी मंजूरी दे दी जाएगी. इसके बाद एलआईसी (LIC) के आईपीओ की सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया शुरू होगी और शेयर आवंटन की प्रक्रिया भी होगी.
पॉलिसीधारक, जो एलआईसी (LIC) के आईपीओ (IPO) की सदस्यता प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं, उनके पास एक डीमैट खाता होना चाहिए.
डीमैट खाता या डीमैटरियलाइजेशन खाता किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो शेयरों में निवेश करने में रुचि रखता है.
एलआईसी का आईपीओ सरकार द्वारा बिक्री के लिए 100 प्रतिशत की पेशकश है और एलआईसी द्वारा शेयरों का कोई नया इश्यू पेश नहीं किया गया था. 31 मार्च, 2021 तक एलआईसी की 283 मिलियन पॉलिसियों और 1.35 मिलियन एजेंटों के साथ न्यू बिजनेस प्रीमियम में 66 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है. 30 सितंबर, 2021 तक एलआईसी का एम्बेडेड मूल्य 5,39,686 करोड़ रुपये (लगभग 5.4 ट्रिलियन रुपये) है. सचिव, दीपम ने ट्वीट किया.
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