मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फिर दिया दिवाली गिफ्ट! महंगाई भत्ते में हुई इतनी बढ़ोतरी, पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले

5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 फीसदी कर दिया गया है. यह सीधे 8% की बढ़ोतरी है, जो उनके मूल वेतन (Basic Pay) पर लागू होगी.

Published date india.com Published: October 9, 2025 5:49 PM IST
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फिर दिया दिवाली गिफ्ट! महंगाई भत्ते में हुई इतनी बढ़ोतरी, पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले

Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर दिवाली का बड़ा तोहफ़ा दिया है. जहां 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर पहले ही फैसला हो चुका था, वहीं अब सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बंपर बढ़ोतरी कर दी है. यह फैसला वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum – OM) के जरिए लिया गया है, जिससे उनकी जेब पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा. यह फैसला उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खास है जो अभी भी 5वें और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) के नियमों के तहत सैलरी या पेंशन ले रहे हैं.

5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 फीसदी कर दिया गया है. यह सीधे 8% की बढ़ोतरी है, जो उनके मूल वेतन (Basic Pay) पर लागू होगी. वहीं, प्री-रिवाइज्ड पे स्केल/ग्रेड पे के हिसाब से वेतन पा रहे 6th वेतन आयोग वाले कर्मचारी उनका DA 252 फीसदी से बढ़ाकर 257 फीसदी कर दिया गया है, यानी 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी. यह बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है.

क्यों बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता?

गौरतलब है कि आमतौर पर महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए खबर बनती है. लेकिन अभी भी कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, खासकर कुछ केंद्रीय स्वायत्त निकाय (CABs) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में, 5वें और 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही वेतन पा रहे हैं. महंगाई भत्ते को महंगाई की दर को देखते हुए बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की खरीदने की ताकत बनी रहे. सरकार ने सुनिश्चित किया है कि महंगाई की मार सभी कर्मचारियों पर समान रूप से न पड़े, चाहे वे किसी भी वेतन आयोग के तहत क्यों न आते हों.

पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले!

केंद्र सरकार के इस फैसले से 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत पेंशन पा रहे हजारों पेंशनर्स को भी बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी. वित्त मंत्रालय का यह फैसला साफ दिखाता है कि सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर गंभीर है. इस DA बढ़ोतरी से आने वाली दिवाली उनकी जेब के लिए और भी रोशन हो जाएगी.

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