New Wage Code: नये श्रम कानून (New Wage Code) को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं किया जा सका है. नया वेज कोड (New Wage Code) लागू नहीं की वजह यह है कि कई राज्‍य सरकारें अभी इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं. अब यह संभावना जताई जा रही है कि इसे जुलाई से लागू किया जा सकता है. हालांकि, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर से पहले इसको लागू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि राज्यों ने अभी तक इसके लिए ड्राफ्ट रूल्स तैयार नही किए हैं. यहां पर हम चर्चा करेंगे कि अगर नया वेज कोड लागू हो गया तो कर्मचारियों को किस तरह का फायदा मिलेगा और सरकार की क्‍या तैयारी है?Also Read - New Wage Code : उद्योग जगत के साथ श्रम मंत्रालय की अहम बैठक आज, भत्ते और वेतन संरचना पर चर्चा की संभावना

नए नियम लागू हुए तो कर्मचारियों को मिलेंगे निम्न फायदे

  1. नया वेज कोड लागू हो जाने पर कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) बढ़कर 300 हो सकते हैं. बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर चर्चा हो चुकी है.
  2. नये वेज कोड के बारे में यह चर्चा की जा रही है कि काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा.अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और एक दिन की छुट्टी मिलेगी. अगर कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी. हालांकि इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है.
  3. सभी तरह के वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी. सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के लिए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) की सुविधा दी जाएगी. संगठित और असगंठित सेक्टर के सभी कर्मचारियों को ईएसआई (ESI) का कवरेज मिलेगा. महिलाओं को सभी तरह के कारोबारों में काम करने की इजाजत होगी.
  4. नये वेज कोड के नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की टेक-होम-सैलरी (Take Home Salary) में कमी आ सकती है, क्योंकि वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के मुताबिक, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत (Cost To Company-CTC) के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती है.
  5. बेसिक सैलरी (Basic Salary) बढ़ने से कर्मचारियों का पीएफ (PF) ज्यादा कटेगा. पीएफ के साथ मासिक ग्रैच्युटी (Monthly Gratuity) में भी योगदान बढ़ जाएगा. असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी नया वेज कोड लागू होगा. सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदलेंगे और हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी.
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