Old Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, अब इस राज्य की बारी

Old Pension Scheme : कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है. अब भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अपनी मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं.

Updated: March 21, 2023 10:35 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Manoj Yadav

Old pension scheme restored in Himachal Pradesh.
Old pension scheme restored in Himachal Pradesh.

Old Pension Latest Update: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों में मांग तेज होने लगी है. पिछले दिनों कर्नाटक में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का आश्वासन दिया था.

इसके बाद महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लंबी हड़ताल पर चले जाने के बाद राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ देने की घोषणा की है. पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं.

पांच राज्यों में ओपीएस बहाल

सरकार की ओर से सोमवार को घोषणा की गई कि कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सभी को पुरानी पेंशन योजना के समान लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कर्मचारियों की बातचीत के बाद ओपीएस की बहाली पर फैसला लिया गया. इससे पहले पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है.

उत्तराखंड में सरकार को घेरने की तैयारी

अब भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड के कर्मचारी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर होने की तैयारी कर रहे हैं. कर्मचारियों की तैयारी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टेंशन बढ़ सकती है. बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली पर कोई फैसला नहीं होने पर नेशनल मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन (एनएमओपीएस) ने नाराजगी जताई है. कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग पूरी नहीं होने पर जल्द ही हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है.

संवैधानिक मार्च निकालने का फैसला

एनएमओपीएस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पेनुली व प्रांतीय महासचिव मुकेश रतूड़ी ने कहा कि बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करने की बात कही थी. राज्य सरकार के तमाम कर्मचारी उनके इस बयान की आलोचना करते हैं. उत्तराखंड राज्य के 90,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

बैठक में 16 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर संवैधानिक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया गया.

बता दें, पुरानी पेंशन कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर बनती है. इसके अलावा महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए में भी बढ़ोतरी होती है. सरकार से डीए बढ़ाने या नया वेतन आयोग लागू करने के साथ-साथ पेंशन भी बढ़ती है.

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