Water Drop irrigation programme : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (Per drop more Crop) के तहत विभिन्न राज्य के किसानों को 4 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. कम पानी के इस्तेमाल से ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसानों को ड्रिप इरिगेशन (Drip irrigation) के लिए इस पैकेज की घोषणा की है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture) की ओर से जारी बयान कर ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के तहत 4 हजार करोड़ की रकम देने की जानकारी दी गई है. मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस योजना के तहत कुछ राज्यों को राशि देने का काम शुरू हो चुका है, जिसका लाभ उस राज्य के किसान उठा सकेंगे. Also Read - PM Kisan Samman Yojana Latest News: अगस्त में आने वाली 2000 रुपए की छठी किस्त से पहले किसानों को आया Message, जानें क्या हैं इसमें खास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchayee Yojana) के ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (More crop per drop) स्कीम का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) तकनीक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन (Drip irrigation) और स्प्रिंक्लर इरिगेशन जैसी तकनीकों के जरिए किसानों को कम पानी के इस्तेमाल से खेतों की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है. जिसके माध्यम से खेतों में कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक उपज लाई जा सके. Also Read - PM Kisan Samman Yojana Latest News : खाते में नहीं आए 2000 रुपए तो न हो परेशान, जानें अब कब मिलेगा आपका पैसा और कब आएगी दूसरी किस्त, ऐसे करें चेक

माइक्रो इरिगेशन की इन तकनीकों के जरिए जहां पानी कम इस्तेमाल होता है तो वहीं खेत में हर तरफ सिंचाई हो जाति है. इसके साथ ही उर्वरक और श्रम भी कम लगता है. यही नहीं सिंचाई की ये तकनीकें अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार होती हैं, जिससे किसानों को मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है और इसमें फसल की क्वालिटी से भी उन्हें समझौता नहीं करना पड़ता. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नाबार्ड के जरिये 5 हजार करोड़ रुपये का माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस भी तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को माइक्रो इरिगेशन की दिशा में काम करने के लिए कदम बढ़ाने में मदद देना है. Also Read - PM kisan Samman Nidhi Yojana News: इस राज्य के 65 हजार से ज्यादा किसानों को नहीं मिलेगी 2000 रुपए की किस्त, कृषि विभाग ने दी एक हफ्ते की मोहलत, ऐसे देखें अपना नाम

इसके तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन की तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस फंड से नाबार्ड के जरिये अभी तक आंध्र प्रदेश को 616.14 करोड़ और तमिलनाडु को 478.79 करोड़ जारी किए जा चुके हैं. बता दें 2015-16 से 2019-20 के बीच ‘Per Drop more crop’ के जरिए 46.96 हेक्टेयर जमीन पर माइक्रो इरिगेशन तकनीक अपनाई जा चुकी है.