PM Kisan Samman Nidhi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन पत्र बांटे हैं. आवंटन पत्र बांटते हुए उन्होंने कहा कि असम के लोगों का जीवन अब बेहतर होगा. बता दें, पीएम मोदी ने उन्हें 23 जनवरी 2020 को भूमि आवंटन पत्र बांटे थे.Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana: 7 लाख से ज्यादा किसानों को लौटानी पड़ सकती है 10वीं किस्त की राशि, जानिए-क्यों?

पीएम मोदी ने कहा कि यह भूमि आवंटन पत्र उनके स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा की गारंटी देगा. यह दुखद है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी, असम में लाखों स्वदेशी परिवारों को अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं था. वे भूमिहीन बने रहे, लेकिन अब उनका जीवन बेहतर होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस, अन्य जानकारी के लिए करें कॉल

असम में एक लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए एक अभियान शुरू करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मूल निवासियों को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार मिले. मोदी ने शिवसागर जिले स्थित जेरेंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की. पीएम मोदी ने कहा कि जब भाजपा 2016 में सत्ता में आई थी, तब यहां पर 6 लाख से अधिक ऐसे परिवार थे, जिनके पास जमीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं था. Also Read - PM Kisan Samman निधि को लेकर बड़ा अपडेट- प्रधानमंत्री इस दिन 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 10वीं किस्त

पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana |PMFBY) के लाभ मिलेंगे. मोदी ने आगे कहा कि अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा. जिनका अभी तक इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था. उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana), किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) और अन्य दूसरी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा. इसके साथ ही उन्हें बैंकों से आसानी से लोन भी मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र का मकसद है कि राज्य की स्वदेशी आबादी को भूमि का कानूनी अधिकार देना है.