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Post Office Tax Saving Scheme: बेहतर रिटर्न पाने के विकल्प की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम बहुत बेहतरीन विकल्प है. इस स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को तीन स्तर पर टैक्स में लाभ मिलता है. पहले तो निवेश करने पर डिडक्शन का लाभ, दूसरा इंट्रेस्ट पर किसी प्रकार का टैक्स देय नहीं. परिपक्वता पर भी एकमुश्त रकम टैक्स फ्री होती है. अभी इंट्रेस्ट रेट 7.1 फीसदी सालाना है, लेकिन टैक्स बेनिफिट और यह इंफ्लेशन से बेअसर है. ऐसे में नेट रिटर्न इससे कहीं ज्यादा है.
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में अगर हर महीने 4,500 रुपये यानी हर रोज 150 रुपये का निवेश करते हैं तो परिपक्वता पर वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से 14 लाख 84 हजार रुपये मिलेंगे. गणना के हिसाब से देखें तो यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है. हर महीने 4,500 रुपये का निवेश करने पर 15 साल में यह रकम 8,21,250 रुपये होगी. 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से 6.63 लाख रुपये ब्याज के तौर पर आएंगे. इस तरह कुल 14.84 लाख रुपये मिलेंगे.
इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है. निवेश करने पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. इससे आपको टैक्स बचाने में राहत मिलेगी. इंट्रेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी भी. इस तरह टैक्स के तीन मोर्चे पर राहत है. इंफ्लेशन के आधार पर देखें तो अभी रिटेल इंफ्लेशन 5.5 फीसदी से ज्यादा है. ऐसे में नेट रिटर्न के मामले में यह सबसे अच्छा विकल्प है.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में हर महीने ब्याज की गणना 5 तारीख के बैलेंस के आधार पर की जाती है. ऐसे में हर हाल में निवेश 5 तारीख तक करें. अगर इसमें एक दिन की भी चूक होती है तो पूरे 25 दिनों के लिए ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा. अगर यह गलती हर महीने की जाती है तो 365 दिनों में 300 दिनों के लिए ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा. यह सेविंग इंस्ट्रूमेंट 15 सालों में मैच्योर हो जाता है. एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. मिनिमम 500 रुपये जमा करने होंगे.
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