RBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए शुरू करेगा ये सुविधाएं, जानें- इसके पीछे की वजह

RBI Policy: रिजर्व बैंक गवर्नर ने द्विमासिक मोनेटरी पॉलिसी की समीक्षा के फैसलों की घोषणा करते हुए बताया कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कई सुविधाएं शुरू की जाएंगी.

RBI Debit & Credit Card Policy: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBI पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि कार्ड डेटा के टोकनाइजेशन की बढ़ती स्वीकार्यता और लाभों को देखते हुए RBI सीधे जारीकर्ता बैंक स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (COFT) मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं शुरू करने पर भी विचार कर रहा है.

RBI गवर्नर ने कहा कि अब जारीकर्ता बैंक स्तर पर सीधे सीओएफ टोकन निर्माण सुविधाएं शुरू करने का प्रस्ताव है. यह उपाय कार्डधारकों के लिए टोकन बनाने और विभिन्न ई-कॉमर्स अनुप्रयोगों के साथ उनके मौजूदा खातों से लिंक करने की सुविधा बढ़ाएगा. इस संबंध में निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे.

वर्तमान में, कार्ड-ऑन-फ़ाइल (COF) टोकन केवल व्यापारी के अप्लिकेशन या वेबपेज के माध्यम से बनाया जा सकता है.

RBI ने सितंबर 2021 में कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (COFT) की शुरुआत की और 1 अक्टूबर, 2022 को कार्यान्वयन शुरू किया. अब तक, 56 करोड़ से अधिक टोकन बनाए गए हैं, जिन पर 5 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के लेनदेन किए गए हैं.

टोकनाइजेशन क्या है?

टोकनाइजेशन सेवाओं के तहत, कार्ड के माध्यम से लेनदेन की सुविधा के लिए एक यूनिक वैकल्पिक कोड जनरेट होता है. यह 16-अंकीय ग्राहक कार्ड नंबर को एक गैर-संवेदनशील समकक्ष मूल्य के साथ प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसे टोकन कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि ग्राहक के कार्ड की जानकारी अब किसी भी व्यापारी, पेमेंट गेटवे या तीसरे पक्ष पर उपलब्ध नहीं होगी जो आज डिजिटल लेनदेन के प्रॉसेसिंग में मदद करती है.

RBI ने PIDF योजना का विस्तार किया

RBI ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना को दो साल तक बढ़ाने और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने की भी घोषणा की.

शक्तिकांत दास ने कहा कि अब PIDF योजना को दो साल की अवधि के लिए, यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही, PIDF योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है. PIDF योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा.

रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना के कार्यकाल को दो साल और बढ़ाने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है. यह डिजिटल भुगतान की पहुंच और पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए नियामक की प्रतिबद्धता और फोकस को दर्शाता है. वर्ल्डलाइन इंडिया के सीईओ रमेश नरसिम्हन ने कहा, हम लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान स्वीकृति मोड की तैनाती में तेजी लाने के लिए एक अग्रणी भुगतान खिलाड़ी के रूप में अपनी ओर से बड़े पैमाने पर काम करने के लिए तत्पर हैं.

RBI ने बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन सीमा को बढ़ाया

केंद्रीय बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट रीपेमेंट प्लान के तहत गोल्ड लोन की लोन सीमा को दोगुना कर 4 लाख करने की घोषणा की है.