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Real Estate Mumbai: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का देश में लगभग सभी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है. इसके बुरे प्रभाव से रियल्टी सेक्टर (Realty Sector) भी अछूता नहीं रहा है. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों ने रियल्टी सेक्टर को बुरे प्रभाव से उबारने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम (Boom in real estate sector) लाने के लिए डेवलपर्स को रियल एस्टेट परियोजनाओं (Real estate projects) पर 31 दिसंबर 2021 तक प्रीमियम में 50 फीसदी छूट की पेशकश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
बता दें, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जिसमें कहा गया है कि निर्माण परियोजनाओं में जो भी रियल्टी डेवलपर्स 50 फीसदी प्रीमियम छूट का लाभ लेंगे, उन्हें ग्राहकों की ओर से पूरा स्टांप शुल्क का भुगतान खुद करना होगा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय दीपक पारेख समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. इस समिति का गठन कोविड-19 महामारी (COVID-19) के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के बाद विनिर्माण क्षेत्र को इस कठिन परिस्थिति से उबारने के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था.
सीएम कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि समिति ने निर्माण क्षेत्र (Infrastructure sector) में और अधिक निवेश आकर्षित करने और सस्ते मकान बनाने के बारे में अपनी सिफारिशें सौप दी है. जिससे किसी खास कंपनी अथवा परियोजना के मामले में अप्रत्याशित फायदा होने की स्थिति से बचने के लिए एक अप्रैल 2020 के दाम पर तैयार प्रीमियम छूट की गणना से होगी अथवा वर्तमान तैयार गणना जो भी अधिक होगी वह दी जाएगी.
हालांकि, विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) ने सरकार के बिल्डरों को 50 फीसदी प्रीमियम छूट देने के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इससे घर खरीदारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा. हां, इसका लाभ कुछ बिल्डर जरूर उठाएंगे.
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