नई दिल्ली: देश के सभी महानगरों में मेट्रो रेल, लोकल बस और ऑटो टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों के किराए का भुगतान एक ही कार्ड से करने की सुविधा में टोल टैक्स और पार्किंग के भुगतान को भी शामिल कर लिया गया है. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) से मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा करते हुए टोल प्लाजा और पार्किंग एजेंसियों से इस कार्ड को अपनी ऑनलाइन भुगतान सेवा से जोड़ने को कहा है.

आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में एनसीएमसी की सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुये संबद्ध प्राधिकरणों को यथाशीघ्र कार्ड को भुगतान सेवा से जोड़ने को कहा है.

बता दें कि एनसीएमसी को लागू करने के लिए मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट आधार पर सितंबर 2015 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को स्थानीय परिवहन सेवा के लिए पूरे देश में एक ही भुगतान कार्ड को विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

 किराया वसूली की स्वचालित प्रणाली
– सार्वजनिक क्षेत्र की सॉफ्टवेयर कंपनी सीडेक को देश भर में मेट्रो रेल के किराया वसूली की स्वचालित प्रणाली विकसित करने के कहा गया था.

तैयारियां पूरी ऑनलाइन से जुड़ने का इंतजार
अधिकारी ने बताया मंत्रालय की ओर से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी शहरों में इस्तेमाल किए जा सकने वाले कार्ड भी बनकर तैयार है. सिर्फ टोल प्लाजा और पार्किंग का संचालन करने वाली एजेंसियों द्वारा इसे अपनी ऑनलाइन भुगतान सेवा से जोड़ने का इंतजार है.

स्मार्ट शहरों में NCMC का होगा उपयोग
परियोजना से जुड़े मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में एनसीएमसी का उपयोग मेट्रो रेल परियोजनाओं से जुड़े सभी स्मार्ट शहरों में किया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल दिल्ली और कोच्चि में मेट्रो रेल और लोकल बस में एक ही कार्ड से किराए का भुगतान किया जा रहा है.

डेबिट कार्ड तरह सुविधा होगी
– परियोजना का उद्देश्य भविष्य में एनसीएमसी को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की सुविधा से लैस करना है.
– कार्डधारक सार्वजनिक परिवहन के साधनों के किराये, टोल टैक्स, पार्किंग और सामान्य खुदरा खरीददारी का भुगतान भी NCMCसे कर सकेंगे.

यहां के लिए मिली मंजूरी
– एनसीएमसी के इस्तेमाल को दिल्ली और कोच्चि के अलावा मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु और अहमदाबाद में लोकल बस और मेट्रो प्राधिकरणों ने लागू करने की मंजूरी दे दी है.
– मंत्रालय ने बाद में इस कार्ड के द्वारा टोल, पार्किंग और मामूली खरीददारी के भुगतान को भी जोड़ने का फैसला किया

ईएमवी ओपन कार्ड अपनाने का सुझाव
– इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), सीडेक, एनपीसीआई, भारतीय मानक ब्यूरो और वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने दुनिया भर में प्रचलित कॉमन कार्ड के मॉडल का अध्ययन कर भारत में ईएमवी ओपन लूप कार्ड अपनाने का सुझाव दिया है.

छोटे बड़े शहरों में लागू करने की योजना
अधिकारी ने बताया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर एनसीएमसी की कार्यप्रणाली तय करते हुये कार्ड तैयार कर लिया गया है. भविष्य में इसे देश के सभी छोटे बड़े शहरों में लागू करने की महत्वाकांक्षी योजना है.