UP Budget Session: उप्र में 14 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है राशन, सरकार रोजगार मेले का करेगी आयोजन

UP Budget Session: उप्र सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि उप्र में 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. साथ ही, मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन करेगी.

UP Budget Session: उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मामलों के मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता में 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है.

विधानसभा में बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रश्‍न काल के दौरान समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर के एक प्रश्‍न के उत्‍तर में मंत्री ने यह जानकारी दी.

सपा सदस्य ने ‘‘सखी सैंया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाये जात है’’ का जिक्र करते हुए पूरक प्रश्न किया कि गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या सरकार महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी.

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में 13 फरवरी, 2023 तक कुल 1,75,02,198 मुफ्त गैस कनेक्शन लाभार्थियों को प्रदान किये गये हैं.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों को 235.39 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी (आर्थिक सहायता) प्रदान की जा रही है.

सपा की सदस्य पिंकी सिंह यादव ने एक प्रश्न में कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि गैस कनेक्शन कबाड़ में बिक रहे हैं, जो महिलाएं गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहीं क्या उनके लिए सरकार सोचेगी.

इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि कहीं से इस तरह की सूचना नहीं आयी है कि लोग अक्षम हैं और गैस भरवा नहीं पा रहे हैं.

‘हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार रोजगार मेले का आयोजन करेगी’

उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन करेगी.

विधानसभा में बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्‍न काल में समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य डॉक्टर आरके वर्मा और डॉक्टर संग्राम यादव के एक प्रश्‍न के उत्‍तर में मंत्री राजभर ने कहा कि आज उप्र की सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है.

उन्होंने सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों का ब्योरा देते हुए कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और इसके जरिये रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.

राष्‍ट्रीय लोकदल के सदस्‍य अजय कुमार ने पूछा कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण करने पर क्‍या सरकार विचार करेगी.

इसके जवाब में श्रम मंत्री राजभर ने कहा कि विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों को देय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/ पुनरीक्षण न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सलाह पर किया जाता है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. राजभर ने कहा कि जल्द ही बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने के लिए सरकार की मंशा साफ है.

सपा की सदस्य पूजा पाल के एक प्रश्‍न के उत्‍तर में मंत्री ने कहा कि सरकार महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं करती है और सभी बेरोजगारों के लिए सरकार ने योजना शुरू की है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2023 तक निजी क्षेत्रों में 42279 महिलाओं को समायोजित किया गया.

(Input-Bhasha)