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- 75 Percent Attendance Must To Appear University Final Exam In This State Details Here
75% से कम हुआ Attendance तो नहीं दे पाएंगे यूनिवर्सिटी का फाइनल Exam, इस राज्य में आदेश जारी; जानें डिटेल्स
राज्यपाल कार्यालय की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम हो, उनके परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएं.
बिहार के राज्यपाल ने 75 फीसदी से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को वार्षिक परीक्षा (University Final Exam) में बैठने से रोकने का निर्देश दिया है. राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) के कार्यालय द्वारा सभी कुलपतियों (VC) को इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है. कुलपतियों को 23 अगस्त को लिखे एक पत्र में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने कहा है, ’75 अटेंडेंस से कम उपस्थिति वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.’ निर्देश दिया गया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम हो, उनके परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएं.
इन मामलों में छूट
केवल विशेष मामलों में (जिनके पास वैध कारण हैं), 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्रों को उचित जांच के बाद यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी. पत्र में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि कॉलेज उन छात्रों (75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले) को यूनिवर्सिटी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं. कुलाधिपति विश्वविद्यालय प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से प्रसन्न नहीं हैं.
75 फीसदी अटेंडेंस जरूरी
कुलाधिपति ने इस संबंध में एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति का सख्ती से पालन किया जाए. राजभवन की ओर से यह निर्देश विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य शिक्षा विभाग और कुलाधिपति कार्यालय के बीच खींचतान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात के कुछ घंटों बाद आया.
नीतीश संग बैठक के बाद फैसला
बुधवार को बैठक के बाद जारी एक बयान में, राजभवन ने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों का समाधान खोजने के तरीकों पर चर्चा की. राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक हफ्ते से भी कम समय पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के एक दिन बाद हुई.
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