7th Pay commission: यदि योजनाओं के अनुरुप काम हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है. अभी तक केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मिनिमम पे में बढ़ोत्तरी और फिटमेंट फैक्ट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे दूसरी तरह से कंपन्सेट करना चाह रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर विदेश जाने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है. Also Read - E-Pass रिजेक्ट हो जाने पर ना हों परेशान, इस वेबसाइट पर मिलेगा किसी भी राज्य के लिए पास

अधिकारियों के मुताबिक, कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके अंतर्गत गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे दूसरे संबंधित विभागों से यथाशीघ्र उनकी टिप्पणी मांगी गई है. अधिकारियों ने इस संबंध में एक संदेश का हवाला देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में पांच सेंट्रल एशियाई देशों- कजाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को एलटीसी के तहत लाने की बात रखी थी. Also Read - 7th Pay Commission: मोदी सरकार का 65 लाख केंद्रीय पेंशनरों को तोहफा, दिए गए ये दिशानिर्देश

मध्य एशिया में उपस्थिति दर्जा करना है मकसद
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन देशों के भ्रमण पर जाने की इजाजत देने का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के इन देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना है. इससे पहले मार्च में सरकार ने कहा था कि उसने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर दक्षेस देशों की यात्रा करने से जुड़े एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. एलटीसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के साथ ही आने-जाने के टिकट का भुगतान किया जाता है. Also Read - 7th Pay Commission: राजस्व की कमी, योगी सरकार ने हमेशा के लिए खत्म किए राज्य कर्मचारियों के 6 भत्ते

ये होता है एलटीसी से फायदा
बता दें कि एलटीसी के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी और टिकट का रिइम्बर्समेंट मिलता है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ही मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार के पहले से उनके लिए अच्छी खबर आने के संकेत मिल रहे हैं.