7th Pay commission: यदि योजनाओं के अनुरुप काम हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा मिल सकता है. अभी तक केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार मिनिमम पे में बढ़ोत्तरी और फिटमेंट फैक्ट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे दूसरी तरह से कंपन्सेट करना चाह रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर विदेश जाने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है. Also Read - 7th Pay Commission: कोरोना काल में भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस Scheme की डेडलाइन बढ़ी

अधिकारियों के मुताबिक, कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है. इसके अंतर्गत गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन और व्यय विभाग जैसे दूसरे संबंधित विभागों से यथाशीघ्र उनकी टिप्पणी मांगी गई है. अधिकारियों ने इस संबंध में एक संदेश का हवाला देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में पांच सेंट्रल एशियाई देशों- कजाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को एलटीसी के तहत लाने की बात रखी थी. Also Read - CoronaVirus New Guidelines: कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या करें, क्या ना करें

मध्य एशिया में उपस्थिति दर्जा करना है मकसद
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन देशों के भ्रमण पर जाने की इजाजत देने का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मध्य एशिया के इन देशों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना है. इससे पहले मार्च में सरकार ने कहा था कि उसने अपने कर्मचारियों को एलटीसी पर दक्षेस देशों की यात्रा करने से जुड़े एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. एलटीसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के साथ ही आने-जाने के टिकट का भुगतान किया जाता है. Also Read - CoronaVirus 3rd Wave In India: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा-तीसरी लहर में बच्चे भी होंगे संक्रमित, क्या है आपकी तैयारी

ये होता है एलटीसी से फायदा
बता दें कि एलटीसी के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी और टिकट का रिइम्बर्समेंट मिलता है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को ही मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार के पहले से उनके लिए अच्छी खबर आने के संकेत मिल रहे हैं.