7th pay commission: केंद्र सरकार अपनी अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नियमों में बदलाव करने जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 20 दिनों की कम्पल्सरी पेड लीव लेनी होगी. यानी कि 20 दिनों की ये छुट्टियां अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को लेनी ही होंगी. दरअसल, कुछ केंद्रीय कर्मचारी अपनी छुट्टियों को इकट्ठा कर रिटायरमेंट के समय इसे भुना लेते थे. सरकार इस प्रथा को समाप्त करना चाहती है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को हर साल अनिवार्य रूप से 20 दिनों का पेड लीव लेना ही होगा. सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है. पिछले साल के अंत से उन्होंने कर्मचारियों को दस दिनों की छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया है.

केंद्र सरकार के कर्मचारी एक वर्ष में 30 दिनों का पेड लीव लेने के हकदार हैं. इसके अलावा उन्हें 10 दिनों का कैजुअल लीव (CL) और 19 दिनों की होली दिवाली आदि जैसी अधिसूचित छुट्टियां मिलती हैं. वहीं डिफेंस फोर्स में कर्मचारियों को 60 दिनों की पेड लीव मिलती है.

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लेकिन यह पाया गया है कि कर्मचारी इन छुट्टियों का लाभ उठाने की बजाय वह अपने वीकऑफ के साथ एक या दो दिनों की अतिरिक्त छुट्टियां लेकर एक लम्बा वीकेंड प्लान बना लेते हैं. दरअसल, नियमानुसार कर्मचारी अपनी सीएल जमा नहीं कर सकते हैं, जबकि पेड लीव 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है. ऐसे में कर्मचारी पेड लीव को बचाकर रिटायरमेंट के समय उसका भुगतान ले लेते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्द ही इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर सकती है. नये नियमों के अनुसार साल में सिर्फ 10 पेड लीव को ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा. इसके अलावा 20 पेड लीव लेना अनिवार्य होगा.

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