7th Pay Commission: चुनावी साल में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है. अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है. यह भत्ता जुलाई 2017 से लागू होगा. यानी इन कर्मचारियों को करीब 19 महीने का एरियर एक साथ प्राप्त होगा.

इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30,000 शिक्षकों व कर्मचारियों को तथा मानद विश्वविद्यालयों के 5500 शिक्षकों को भी लाभ होगा. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इससे संबंधित संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं.  सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों, उनके समकक्ष शैक्षणिक संवर्ग, रजिस्ट्रार, वित्त देखने वाले कर्मी और परीक्षा का संचालन करने वाले कर्मी लाभान्वित होंगे.

खुशखबरी: इन शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

इसी बीच यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने भी गेस्ट फैकल्टी मेम्बर्स के अलाउएंस को बढ़ा दिया है. इससे पहले गेस्ट फैकल्टी को एक लेक्चर के लिए 1500 रुपये प्राप्त होते थे, जो अब 50,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिए गए हैं. UGC द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति सिर्फ स्वीकृत पदों पर ही होगी.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का भत्ता बढ़ाने के अलावा केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित पीएचडी छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों की फेलोशिप को भी बढ़ा दिया है. यह 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगा.

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