Agniveer स्कीम बदलेगी? सरकार कर रही रिव्यू- जानें क्या-क्या बदलाव संभव

Agniveer: सरकार अग्निवीर भर्ती योजना पर एक आंतरीक सर्वे की तैयारी कर रही है. इसके तहत, प्राप्त फिडबैक के आधार पर अग्निवीर योजना के नियमों में कई बदलाव होने की संभावनाएं हैं.

Agniveer scheme: अग्निवीर भर्ती पर उठ रहे सवालों के बाद सरकार ने 10 मुख्य केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को अग्निवीर भर्ती योजना की रिव्यू की जिम्मेदारी सौंपी है. सरकार इस रिव्यू के तहत, अग्निवीर भर्ती योजना में पाई जाने वाली कमियों को दूर करके इसे मजबूत बनाने की कोशिश करेगी. बता दें कि, विपक्ष के कई नेता सरकार से अग्निवीर भर्ती की समीक्षा की मांग कर रहे हैं.

अग्निवीर रिव्यू में क्या किया जाएगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, अग्निवीर भर्ती योजना पर एक आंतरीक सर्वे की तैयारी की जा रही है. इसके तहत, प्राप्त फीडबैक के आधार पर कई बदलाव होने की संभावनाएं हैं. सर्वे में अग्निवीरों, सेना के विभिन्न रेजिमेंट में भर्ती और प्रशिक्षण कर्मचारियों, यूनिट और सब-यूनिट कमांडरों से योजना के बारे में फीडबैक मांगी गई है. ये सारे अधिकारी वे हैं जिनके अंदर अग्निवीर काम करते हैं. इनकी फिडबैक का मूल्यांकन किया जाएगा. इस रिव्यू के तहत, पहले भर्ती किए गए सैनिकों की तुलना में अग्निवीरों के तुलनात्मक प्रदर्शन, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और अग्निवीरों में देखे गए सकारात्मक/नकारात्मक गुणों का सर्वे किया जाएगा. इसके आधार पर अग्निवीरों की भागीदारी, अग्निवीरों को सेना में स्थायी पोस्ट आदि के बारे में फैसले लिए जाएंगे.

अग्निवीर भर्ती योजना के नियम

अग्निवीर भर्ती के तहत, दी जाने वाली सेना की नौकरी सिर्फ चार साल के लिए वैलिड होती है. मौजूदा नियम के तहत अग्निवीरों के सेवाकाल खत्म होने के बाद करीब 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेवा में रखने का प्रावधान है. बचे 75 प्रतिशत के करीब अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. सेवाकाल पूरा होने के समय इन अग्निवीरों की उम्र 25 साल के आसपास होगी. जिसके बाद इन्हें पुलिस, अर्धसैनिक बल सहित कई नौकरी में मौका मिल सकता है. इसके अलावा इन्हें आपातकालिन समय में वापस भी लिया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, चार साल का सेवाकाल खत्म होने के बाद उन्हें फिर से नौकरी में लाने को लेकर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है. इस बारे में 2026 में अग्निवीरों के पहले बैच का सेवाकाल खत्म होने से पहले तक फैसले लिए जाने की संभावना है.