CBSE 10th 12th Board Exam Date Sheet: क्या जारी हो गई CBSE 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट? जानें इसकी हकीकत...

CBSE 10th 12th Board Exam Date Sheet News: सोशल मीडिया पर CBSE की 10वीं, 12वीं की डेटशीट वायरल हो रही है.

CBSE 10th 12th Board Exam Date Sheet News: CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों (CBSE Board Date Sheet) का ऐलान हो चुका है. शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने 31 दिसंबर की शाम घोषणा की थी कि बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक चलेगी. इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा 1 मार्च से शुरू होंगी. हालांकि CBSE की तरफ से डेटशीट का अब भी इंतजार किया जा रहा है.

A date sheet for Class 12th & 10th Exams 2020-21 allegedly issued by the #CBSE is in circulation on social media.#PIBFactCheck: This date sheet is #Fake. Although, @DrRPNishank has announced that Class 10th & 12th Board Examinations will be held from 4th May to 10th June 2021. pic.twitter.com/Ez2LNmkkrZ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 1, 2021

सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि CBSE ने 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट (CBSE Date Sheet) जारी कर दी है. PIB की फैक्ट चेक में यह दावा गलत पाया गया. CBSE की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं की कोई डेटशीट जारी नहीं की गई है. हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी.

एक न्यूज़ आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम क़ानून में बदलाव होने के कारण अगले वर्ष से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। pic.twitter.com/Et2tI62mMb

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 28, 2020

इससे पहले एक खबर में दावा किया गया था कि ‘श्रम कानून में बदलाव की वजह से अगले साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा’. हालांकि पीआईबी की फैक्ट चेक (PIB fact Check) में यह दावा फर्जी पाया गया.

PIB fact Check की तरफ से ट्वीट किया गया, ‘एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि श्रम कानून में बदलाव होने के कारण अगले साल से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा. यह दावा फर्जी है. वेतन विधेयक, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

इससे पहले एक खबर में यह दावा किया जा रहा था कि ‘भारत सरकार की तरफ से जारी नए नियम के मुताबिक अगर किसी शख्स ने 3 महीने तक राशन कार्ड (Ration Card) का इस्तेमाल नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति अब सक्षम है. ऐसे में उसे राशन की जरूरत नहीं है और उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.

सरकार की तरफ से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया. इसमें यह कहा गया कि यह दावा फर्जी है और सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नियमों (Ration Card New Rules) में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी तीन महीने की बात वाली खबर बेबुनियाद और गलत है.

बता दें कि सरकार की तरफ से बार-बार अपील की जाती रही है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक भ्रामक खबरों (Fake News) पर यकीन नहीं करें. इसके लिए PIB की तरफ से Fact Check की भी शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है. पीआईबी ने इस दावे को क्रॉस चेक किया और पाया कि यह जानकारी फर्जी है.

बता दें कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इंटरनेट पर प्रचलित गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों को रोकने के लिए दिसंबर 2019 में इस तथ्य-जांच विंग को लॉन्च किया. पीआईबी का उद्देश्य ‘सरकार की नीतियों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित होने वाली योजनाओं से संबंधित गलत सूचना की पहचान करना है.’