Education Loan: इस राज्य में बिना ब्याज के मिलेगा एजुकेशन लोन, गरीब स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका

Education Loan: छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब स्टूडेंट्स के लिए बिना ब्याज के एजुकेशन लोन देने की योजना शुरू की है. इससे माओवाद प्रभावित जिलों के विद्यार्थी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में आसानी से दाखिला ले सकेंगे.

Education Loan Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद प्रभावित जिलों के गरीब स्टूडेंट्स के लिए एक नई Education Loan योजना शुरू की है. इसके तहत, स्टूडेंट्स को टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए ब्याज मुक्त Education Loan दिया जाएगा. इसका मकसद उन स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा का मौका देना है, जिनके परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये से कम है. इस योजना से स्टूडेंट्स को एक बेहतर भविष्य की दिशा में मदद मिलेगी.

कितना मिलेगा Education Loan

इस योजना के तहत, स्टूडेंट्स को 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त Education Loan मिल सकता है. इसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 35 टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सों को शामिल किया गया है. माओवाद प्रभावित जिलों जैसे बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर आदि में रहने वाले स्टूडेंट्स इस ब्याज मुक्त Education Loan का लाभ उठा सकते हैं. वहीं इसके अलावा गरीब परिवारों से संबंधित स्टूडेंट्स को एक प्रतिशत ब्याज दर पर भी Education Loan मिलेगा.

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Education Loan के लिए CM विष्णुदेव ने जारी किए निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि Education Loan योजना का लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का काम करें. उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर माओवाद प्रभावित जिलों में योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए. इस योजना की निगरानी छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी.

Education Loan के लिए जरूरी योग्यता क्या है?

Education Loan के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है और उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में एडमिशन होना चाहिए. स्टूडेंट्स की पारिवारिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसे सरकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए. जो स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ चुके हैं या संस्थानों से निष्कासित हैं, वे इस Education Loan के योग्य नहीं होंगे, सिवाय चिकित्सा कारणों से एक साल के लिए छुट्टी लेने वाले स्टूडेंट्स के.