महिला अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर आधारित जनरल नॉलेज जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है जरूरी

Women's Rights: भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, जैसे धारा 375 और 354, जो बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, और यौन उत्पीड़न से उनकी रक्षा करते हैं.

Published date india.com Updated: August 18, 2024 10:19 AM IST
Women's Rights
महिला अधिकार और सुरक्षा

Women’s Rights: भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता की धाराएँ और घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, आइये जानते हैं इससे जुड़े सामान्य ज्ञान (GK) के बारे में, जो हर छोटी-बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

1.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 375 क्या है?

  • उत्तर:धारा 375 बलात्कार की कानूनी परिभाषा देती है, जिसमें बिना सहमति के यौन संबंध बनाना शामिल है.

2.प्रश्न: घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 की धारा 12 का क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 12 के तहत पीड़ित को सुरक्षा आदेश, राहत राशि, और अन्य राहतें मिलती हैं.

3.प्रश्न: यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 का उद्देश्य क्या है?

  • उत्तर: धारा 4 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करती है.

4.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क्या है?

  • उत्तर: धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कृत्यों के खिलाफ सजा का प्रावधान करती है.

5.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोपी को कितनी सजा हो सकती है?

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  • उत्तर: धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोपी को न्यूनतम 7 साल की सजा हो सकती है, जो जीवन की सजा तक बढ़ाई जा सकती है.

6.प्रश्न: घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 की धारा 23 का क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 23 पीड़ित को राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान करती है.

7.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों में क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 354A यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है.

8.प्रश्न: यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 11 का क्या उद्देश्य है?

  • उत्तर: धारा 11 यौन उत्पीड़न की शिकायत की प्रक्रिया और जांच के तरीकों को परिभाषित करती है.

9.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 377 अप्राकृतिक यौन कृत्यों के खिलाफ सजा का प्रावधान करती है.

10.प्रश्न: घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 की धारा 18 क्या है?

  • उत्तर: धारा 18 सुरक्षा आदेश प्रदान करती है जो पीड़ित को आरोपी से सुरक्षा देती है.

11.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का उद्देश्य क्या है?

  • उत्तर: धारा 498A दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति और ससुरालवालों को दंडित करने का प्रावधान करती है.

12.प्रश्न: यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 14 का क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 14 पीड़ित को कानूनी राहत और मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार देती है.

13.प्रश्न: घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 की धारा 20 का क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 20 पीड़ित को आवासीय सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करती है.

14.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 354B के तहत क्या सजा निर्धारित है?

  • उत्तर: धारा 354B के तहत आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती है.

15.प्रश्न: यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 13 का क्या उद्देश्य है?

  • उत्तर: धारा 13 यौन उत्पीड़न के मामलों में उचित कार्रवाई और मुआवजे के लिए आयोग द्वारा निर्देश देती है.

16.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 376D का क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 376D गैंग रेप के मामलों में न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान करती है.

17.प्रश्न: घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 की धारा 22 का क्या महत्व है?

  • उत्तर: धारा 22 पीड़ित को कानूनी सहायता और अदालत में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया आसान बनाती है.

18.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत “सामग्री के अवैध वितरण” पर क्या सजा है?

  • उत्तर: धारा 354C के तहत बिना अनुमति के सामग्री के वितरण पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.

19.प्रश्न: घरेलू हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत “अस्थायी आदेश” का क्या महत्व है?

  • उत्तर: धारा 15 अस्थायी आदेश प्रदान करती है जो तत्काल सुरक्षा और राहत प्रदान करती है.

20.प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के तहत “स्टॉकिंग” की स्थिति में क्या प्रावधान है?

  • उत्तर: धारा 354D में स्टॉकिंग (लगातार पीछा करने) के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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