शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगी बड़ी राहत

शिक्षामित्रों के लिए योगी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है? किस तरह यह उन्हें राहत देगा? जानिए सरकार के नए ऐलान से शिक्षामित्रों को मिलने वाले फायदों की पूरी जानकारी.

UP Shikshamitra News: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है. प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 1.5 लाख शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा है. यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है. कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सम्मानजनक वेतन देने के लिए सरकार को समिति बनाने का आदेश दिया था.

लंबे समय से हो रही थी मानदेय बढ़ाने की मांग

शिक्षामित्रों को वर्तमान में 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जिसे लेकर वे लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उनका कहना है कि इतने कम मानदेय में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है. 2023 में शिक्षामित्र संघ ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसे सही ठहराते हुए कहा था कि वर्तमान मानदेय काफी कम है और इसे बढ़ाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए.

समिति की रिपोर्ट और कोर्ट का निर्देश

सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर जनवरी 2024 में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई. इस समिति ने अगस्त 2024 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. रिपोर्ट में जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने की सिफारिश की गई है. वित्त विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार जल्द ही मानदेय बढ़ाने का निर्णय ले सकती है. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रस्ताव पर वित्त विभाग विचार कर रहा है.

शिक्षामित्रों को मिलेगी बड़ी राहत

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी. शिक्षामित्रों की मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है. सरकार के इस कदम से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है. इस फैसले से न केवल शिक्षामित्रों को राहत मिलेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा.