7th Pay Commission: महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है. साल 2019 की शुरुआत होते ही उनकी सैलरी हाइक होने जा रही है. इसके साथ ही कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह साल अच्छी खबर लेकर आया है. गुजरात में फी रेगुलेटरी कमेटी यानी शुल्क नियामक समिति (टेक्निकल) ने राज्य के 7 संस्थानों में फीस बढ़ाने का फैसला लिया है. हालांकि गुजरात के कुल 14 संस्थानों ने नियामक से फीस बढ़ाने का अनुरोध किया लेकिन नियामक ने सिर्फ 7 संस्थानों के लिये ही यह फैसला किया है.

FRC ने कहा कि समिति को सिर्फ सात संस्थानों के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत लगी. नियामक के इस फैसले का असर इन सात संस्थानों के शिक्षकों की सैलरी पर भी होगा.

7th pay commission: साल में इतनी छुट्टियां लेना होगा अनिवार्य, जानें क्या होंगे नये नियम

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जीएसटी और इन्फ्रा डेवलपमेंट के अलावा संस्थानों ने 7वें वेतन आयोग के निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए फीस वृद्धि की मांग की है. इसके अलावा FRC के अप्रूवल के बाद इन संस्थानों के शिक्षण कर्मचारियों को और भी अच्छी खबर मिल सकती है.

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