नई दिल्ली: देश में 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम वाली एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिये उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह जनहित याचिका भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है. याचिका में विभिन्न शिक्षा बोर्ड का विलय करके देश में ‘एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड’ स्थापित करने की संभावना तलाश करने का केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. Also Read - ICAI CA July Exam: सुप्रीम कोर्ट से CA छात्रों को बड़ी राहत, परीक्षा में शामिल न होने पर माना जाएगा Opt Out Case

अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केन्द्र और राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 21ए (नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा) की भावना के अनरूप देश में एक समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है. याचिका में कहा गया है कि केन्द्र और राज्यों द्वारा मूल्यों पर आधारित समान शिक्षा उपलब्ध कराये बगैर बच्चे संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे. Also Read - राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत, अब कल से होंगी 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं

याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम भले ही संबंधित राज्य की शासकीय भाषा के अनुरूप भिन्न हो सकता है लेकिन 6 से 14 साल की आयुवर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान होना चाहिए. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने कहा-  CISCE मध्य जुलाई तक जारी करें रिजल्ट, मार्किंग का आधार CBSE से हो अलग