Rajasthan Police Constable Result 2021 Date: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 (Rajasthan Constable Recruitment Exam 2019) के जिलेवार रिजल्ट (Rajasthan Police Constable Result 2021) जारी करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने उप-महानिदेशक, राजस्थान और पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती) को जिले-वार मेरिट सूची में कथित अनियमितता को लेकर नोटिस भी जारी किया है. इस मामले पर 20 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी.Also Read - Rajasthan Police Recruitment 2022: राजस्थान पुलिस में निकली भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

न्यायमूर्ति एस पी शर्मा की एकल पीठ ने जहीर अहमद की याचिका पर आदेश जारी किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कांस्टेबल के पदों के लिए चयन सभी जिलों के लिए एक सामान्य विज्ञापन जारी करके किया जाता है. विज्ञापन में विभिन्न जिलों की रिक्तियों का भी उल्लेख किया जाता है और सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा (Rajasthan Constable Recruitment Exam 2019) आयोजित की जाती है. लेकिन मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के बीच भेदभाव किया गया है क्योंकि विभिन्न जिलों में श्रेणीवार कट ऑफ अलग-अलग दिए गए हैं. Also Read - REET 2022: Rajasthan में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए मई में होगी REET परीक्षा, जानें सीएम गहलोत ने क्या दिया अपडेट

याचिकाकर्ता द्वारा एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि दौसा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक 69.75 था जबकि सीकर के लिए 74.5 और प्रतापगढ़ के लिए यह केवल 49.75 था. जब एक समान परीक्षा (Rajasthan Constable Recruitment Exam 2019) में एक जैसे पेपर दिए हैं तो सिर्फ इस वजह से लोगों को नियुक्ति मिलेगी क्योंकि वे विभिन्न जिलों से आवेदन किया था. राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) 11 जनवरी से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा. कोविड -19 मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. कोर्ट ने कहा कि नियंत्रण और कोविड के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी निवारक उपायों को जारी रखते हुए हाई कोर्ट नियमित रूप से 11 जनवरी से कार्य करेगा. Also Read - 'गधों' के फेर में फंसी राजस्थान पुलिस, थाने में हो रही 'चिंटू, पिंटू और कालू' की परेड, फिर भी...

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार हाई कोर्ट की सभी खंडपीठें नियमित रूप से 10.30 बजे से 4.30 बजे तक दोपहर के भोजन के साथ दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नियमित रूप से कार्य करेंगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई को फिजिकली उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमति दी जाएगी.