Reservation in Government Jobs: केरल कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने को बुधवार को मंजूरी दे दी. सरकार के फैसले से आरक्षण का लाभ ले रही मौजूदा श्रेणियां प्रभावित नहीं होंगी. Also Read - Cyclone Burevi: केरल में अलर्ट जारी, 4 दिसंबर को आ सकता है तूफान ‘बुरेवी’, आज से शुरू होगी मुश्किल

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इस बाबत निर्णय लिया गया. विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरक्षण को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन करके लागू किया जाएगा. Also Read - Burevi Cyclone Latest News: चक्रवाती तूफान का संकट, दो राज्‍यों के इन तटीय शहरों में NDRF की टीमें तैनात

बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के शशिधरन नायर की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर विचार के बाद आरक्षण का मानदंड तय किया गया. इस आयोग में वकील के राजगोपालन नायर सदस्य थे. Also Read - Cyclone Burevi: पहले चक्रवात Nivar और अब 'बुरेवी', तमिलनाडु और केरल पर फिर खतरा

विज्ञप्ति के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में महिलाओं और बच्चों पर साइबर हमलों के मद्देनजर पुलिस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके.