नई दिल्ली: यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने छात्रों की आर्थिक सहायता हेतु उन्हें दी जाने वाली फैलोशिप और छात्रवृत्ति 3-3 महीने के बजाय प्रति माह के हिसाब से देने का निर्णय लिया है. कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए छात्रों के आर्थिक हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने शनिवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा, “छात्रों को पहले यह छात्रवृत्ति तीन-तीन महीने के अंतराल पर दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रत्येक महीने छात्रों के खाते में भेजी जा रही है. अक्टूबर माह तक की छात्रवृत्ति एवं फैलोशिप की राशि सीधे छात्रों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है. अब छात्रों को नवंबर माह की राशि भेजने की तैयारी की जा रही है.” Also Read - कोरोना की वजह से क्या 10वीं, 12वीं के पासिंग मार्क्स हो गए हैं कम? क्या 33 की जगह अब चाहिए सिर्फ 23 फीसदी अंक!

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक ली. इसमें शिक्षा सचिव अमित खरे, स्कूल शिक्षा सचिव अनिता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. Also Read - CBSE Board Exam Update: CBSE की 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया यह बड़ा अपडेट...

केंद्रीय मंत्री पोखरियाल ने यूजीसी को निर्देश दिया कि सभी छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जाएं. फेलोशिप समय पर वितरित की जाए और इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि छात्रों की सभी शिकायतों का तत्काल निवारण किया जाए. Also Read - CBSE CTET Exam 2020 Updates: 200 दिन लेट होने जा रही CTET की परीक्षा, जानें कब जारी होंगे प्रवेश पत्र, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बीते दिनों इस प्रकार की कुछ शिकायतें सामने आईं, जिनमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण छात्रवृत्ति में देरी हो रही है. छात्रवृत्ति से जुड़ी योजनाओं के तहत भुगतान में अधिक विलम्ब हो रहा है. इस कारण छात्रों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने इस प्रकार की खबरों को खारिज किया है.

इसपर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आधिकारिक जानकारी मुहैया कराते हुए कहा , “इन तथ्यों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, यह सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अधिसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो जैसे लक्षित समूहों के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से लागू करता है.”

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा, “विभाग ने कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भुगतान के दिशा-निदेर्शो का कठोरता से पालन किया है, ताकि लाभार्थियों को विशेष रूप से कोविड-19 के इस संकट के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.