रिसर्च में AI की ले रहे हैं मदद? जरा सी चूक और अटक सकती है PhD की डिग्री, UGC ने बदले नियम

UGC ने PhD रिसर्च में AI और प्लेगरिज्म को लेकर नए नियम लागू किए हैं. जानिए नए निर्देश और नियम तोड़े तो क्या सजा मिलेगी?

UGC ने प्लेगरिज्म के मामलों में अलग-अलग स्तर के अनुसार सजा भी तय की है. (Photo from Freepik)

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पीएचडी (PhD) को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं. खास तौर पर AI टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल और प्लेगरिज्म यानी कॉपी किए गए कंटेंट को लेकर आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यूजीसी का कहना है कि किसी भी रिसर्चर की थीसिस उसकी खुद की सोच, रिसर्च, विश्लेषण और निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए. हालांकि, AI की मदद ली जा सकती है, लेकिन पूरा शोध कार्य उसकी मौलिकता को दर्शाना जरूरी है.

प्लेगरिज्म प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी सजा

UGC ने प्लेगरिज्म के मामलों में अलग-अलग स्तर के अनुसार सजा भी तय की है. यदि किसी शोधार्थी की थीसिस में 10 से 40 प्रतिशत तक कॉपी किया गया कंटेंट पाया जाता है, तो उसे अपनी थीसिस में सुधार करके छह महीने के भीतर दोबारा जमा करना होगा. जब तक संशोधन पूरा नहीं होगा, तब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. वहीं, अगर प्लेगरिज्म 40 से 60 प्रतिशत के बीच पाया जाता है, तो संबंधित छात्र को एक साल तक थीसिस जमा करने की अनुमति नहीं मिलेगी. इससे उसकी PhD पूरी होने में देरी हो सकती है.

60% से ज्यादा कॉपी पर रजिस्ट्रेशन रद्द

नए नियमों के तहत, सबसे कड़ी कार्रवाई उन मामलों में होगी. जहां थीसिस में 60 प्रतिशत से ज्यादा सामग्री कॉपी पाई जाती है. ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय संबंधित शोधार्थी का PhD रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर सकता है. इसका मतलब है कि छात्र की पूरी डॉक्टरेट प्रक्रिया समाप्त हो सकती है. UGC का मानना है कि इस तरह की सख्ती से शोधार्थी मौलिक और जिम्मेदार रिसर्च करने के लिए प्रेरित होंगे और उच्च शिक्षा में शोध का स्तर बेहतर होगा.

अब गाइड और सुपरवाइजर भी होंगे जवाबदेह

UGC ने केवल छात्रों को ही नहीं, बल्कि रिसर्च गाइड और सुपरवाइजरों को भी जिम्मेदार ठहराया है. यदि किसी शोध कार्य में गंभीर या बार-बार प्लेगरिज्म पाया जाता है, तो संबंधित सुपरवाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में उन्हें नए PhD छात्रों का मार्गदर्शन करने से रोका जा सकता है. गंभीर परिस्थितियों में उनकी सुपरवाइजर के रूप में मान्यता भी वापस ली जा सकती है. आयोग का मानना है कि शोध की गुणवत्ता बनाए रखने में गाइड की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शोधार्थी की.

Shodhganga पर थीसिस अपलोड करना अनिवार्य

रिसर्च को ज्यादा पारदर्शी और सभी के लिए उपलब्ध बनाने के लिए UGC ने शोधगंगा पोर्टल पर थीसिस अपलोड करने की अनिवार्यता को फिर से मजबूत किया है. कई विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं. जैसे - बिहार के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को वाइवा पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर अपनी थीसिस की डिजिटल कॉपी PhD सेल में जमा करनी होगी. इसके बाद ही डिग्री जारी की जाएगी. यदि कोई छात्र यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी PhD डिग्री रोकी जा सकती है. UGC का मानना है कि इन नए नियमों से AI के दौर में भी शोध की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मौलिकता बनी रहेगी.

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