नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में होने वाले चुनाव के लिए सुरक्षा इंतजाम को चाक चौबंद करने में कोई कसार नहीं छोड़ना चाहता है. इसके मद्देनजर तीन राज्यों में करीब 25,000 सुरक्षाकर्मियों की चुनाव ड्यूटी पर तैनाती का आदेश जारी किया गया है.

अक्टूबर के अन्त या नवंबर मध्य तक हो सकते हैं चुनाव
इन अर्धसैन्यकर्मियों और राज्य पुलिसकर्मियों को उनके लिए तय किए गए राज्यों में 15 अक्टूबर तक अपनी जिम्मेदारी संभाल लेने को कहा गया है. ये जवान चुनाव के लिए भेजे जाने वाली अतिरिक्त 250 कंपनियों का हिस्सा हैं. गौरतलब है कि इन तीनों राज्यों में चुनाव की तारीख हालांकि चुनाव आयोग ने अभी घोषित नहीं की है पर अक्टूबर के अन्त या नवंबर में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है.

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मीडिया के पास उपलब्ध नवीतनम निर्देश की प्रति के अनुसार 50-50 नयी कंपनियां मध्यप्रदेश और राजस्थान भेजी जानी हैं तथा सर्वाधिक 150 कंपनियां छत्तीसगढ़ भेजी जाएंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में माओवादी हिंसा का सबसे अधिक खतरा है.

गौरतलब है कि राज्य पुलिस या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये 250 कंपनियां इन राज्यों में पहले से ही नक्सल रोधी अभियानों और कानून व्यवस्था में सहायता पहुंचाने के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त हैं.

15 अक्टूबर तक होनी है तैनाती
अधिकारी ने बताया कि इन नयी 250 कंपनियों को अन्य ड्यूटी और प्रशिक्षण से हटाकर शीघ्र ही इन राज्यों में भेजना होगा. उन्होंने कहा कि, “इन अतरिक्त कंपनियों को इन राज्यों में 15 अक्टूबर तक भेजने और उन्हें तैनात कर देने का आदेश है. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों और चरणों की घोषणा किए जाने के बाद उनकी विस्तृत तैनाती योजना तैयार की जाएगी.”

नई ईकाइयों के लिए अधिकतम श्रमशक्ति वैसे तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आरपीएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षाबलों से ली जा रही है, लेकिन गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात से भी विशेष पुलिस बटालियनों की व्यवस्था करने में लगा है.

नक्सलवाद के चलते छत्तीसगढ़ में होने हैं विशेष इन्तजाम
जिन बलों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है, गृह मंत्रालय ने उनके लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं. उनसे सुरक्षा और अन्य अभियानगत जरूरतों के लिए अपने नाइट विजन उपकरण, सेटेलाइट फोन जैसे संचार उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, जीपीएस प्रणाली और बख्तरबंद गाड़ियां साथ ले जाने को कहा गया है.

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अधिकारी ने कहा कि यह निर्देश छत्तीसगढ़ जा रही इकाइयों के लिए खासतौर पर है क्योंकि वहां पहले से तैनात बटालियन विभिन्न अभियानों में लगी हुई हैं और वे वहां पहुंचने वाली नई इकाइयों के लिए अपने उपकरण नहीं दे पाएंगी.

छत्तीसगढ़ में पहले से ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षाबल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की करीब 40 बटालियन (एक बटालियन में करीब 1000 कर्मी) वाम उग्रवाद की गतिविधियों से निपटने के लिए पूर्णकालिक रूप से तैनात हैं. (इनपुट भाषा)