रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि राज्य में रेत खनन पर पंचायतों का अधिकार वापस लिया जाएगा और रेत खनन का आवंटन अब राज्य के स्वामित्व वाले छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा किया जाएगा. हालांकि, उन्‍होंने कहा कि 25 फीसदी रॉयल्‍टी पंचायतों के लिए मिलती रहेगी. विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के नाम पर जुर्माना वसूल किए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सवाल के जवाब में बघेल ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन और इस प्रणाली के दुरुपयोग की नियमित शिकायतें सामने आ रही हैं. बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. इसलिए तय किया गया है कि अब रेत खनन का आवंटन छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा किया जाएगा.

बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों से रेत खदानों का नियंत्रण और प्रबंधन वापस ले रही है, लेकिन इन संस्थाओं को रेत खनन की रॉयल्टी मिलती रहेगी. उन्होंने कहा कि पंचायतों को इसके लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त रॉयल्टी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की रेत खदानों के लिए नई प्रणाली लागू होगी.