नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस खबर को लेकर छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है कि एक वृद्ध महिला और उसकी बेटी को बिलासपुर में एक पुलिस थाने में एक महिला पुलिसकर्मी ने पुरुष सहयोगियों के सामने कथित रूप से निर्वस्त्र किया और बुरी तरह से पिटाई की. आयोग ने सोमवार को जारी एक बयान में इसे एक ‘‘अमानवीय और बर्बर कृत्य’’ करार दिया. आयोग ने कहा कि उसने इस मामले में मीडिया में आयी खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है.Also Read - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरनगर में 'फर्जी मुठभेड़' मामले में यूपी सरकार, DGP को भेजा नोटिस
Also Read - नाबालिग को आठ दिन तक हिरासत में रखने पर यूपी पुलिस को एनएचआरसी का नोटिस
आयोग ने कहा कि खबर के अनुसार चोरी के आरोप में गिरफ्तार 60 वर्षीय महिला और उसकी 27 वर्ष की बेटी को एक महिला पुलिसकर्मी ने शहर कोतवाली पुलिस थाने में गत 14 अक्टूबर को पुरुष पुलिस अधिकारियों के सामने निर्वस्त्र किया और बुरी तरह से पिटाई की. आयोग ने कहा, ‘‘कथित रूप से उच्च रक्तचाप की मरीज होने के चलते मां ने इलाज का अनुरोध किया लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई. यहां तक कि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर भी चोटें आयीं.’’
छत्तीसगढ़: सीएम रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी!
आयोग ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक नोटिस जारी किया है और उनसे चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी हो. आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मीडिया में आयी खबर की सामग्री यदि सही है तो इससे पीड़ितों के मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उत्पन्न होता है.
आयोग ने कहा, ‘‘जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, यह पुलिस प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मियों ने स्वयं क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया और पीड़ितों को शारीरिक प्रताड़ना दी जो कि अमानवीय और बर्बर है.’’
सीबीआई में सिर-फुटव्वल: अस्थाना रिश्वत मामले में अरेस्ट हुए डीएसपी देवेंद्र कुमार
मीडिया की 17 अक्टूबर की खबर में कहा गया है कि मामला तब प्रकाश में आया जब दोनों पीड़ितों को अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां उन्होंने ‘‘पुलिस बर्बरता की कहानी बयां की.’’ अदालत ने कथित रूप से मामले की एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया और रिपोर्ट 26 अक्टूबर तक मांगी है. अदालत ने पीड़ितों की चोट के साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि वे चल भी नहीं पा रही थीं.