'ED सरकारें गिरा सकती है मगर मंत्रिमंडल नहीं बना सकती', सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर प्रवर्तन निदेशालय

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में ईडी का आतंक है. सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इस पर जल्द फैसला करना चाहिए. ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों एसएलपी लगे हुए हैं. देश में जो आतंक है, वह देश हित में नहीं है.

नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तीन बार बुलाए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में आतंक फैला रखा है और सुप्रीम कोर्ट से इस ओर ध्यान देने और जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘आज देश में ईडी का आतंक है. सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इस पर जल्द फैसला करना चाहिए. ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों एसएलपी लगे हुए हैं. देश में जो आतंक है, वह देश हित में नहीं है.’

गहलोत ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि वास्तव में ईडी के आधे प्रतिशत मामलों में भी सजा नहीं हुई है. इन मामलों की स्थिति क्या है?” गहलोत ने कहा, ‘ईडी सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है. पूछताछ करने, गिरफ्तारी करने और छापेमारी करने का इसका अपना तरीका है. यहां तक कि कई बार जहां आयकर विभाग के अधिकारियों को जाना चाहिए था, वहां ईडी पहुंच जाता है. इस ईडी को सीबीआई से अधिक शक्ति मिली है. सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और जल्द फैसला करना चाहिए.’

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ईडी का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है. आपने महाराष्ट्र में देखा है. ईडी द्वारा सरकारें गिराई जा सकती हैं, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है. महाराष्ट्र में 28 दिनों से कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, राज्य को सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम चला रहे हैं। लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है?’

महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुख ज्वलंत मुद्दे बताते हुए गहलोत ने कहा, ‘मंगलवार को एजेंडा बना कि कांग्रेस सोनिया गांधी को ईडी में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर हंगामा कर रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी पर चुप्पी साधे हुई है.’

उन्होंने कहा, ‘किसने कहा कि हम महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? हमने जयपुर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. आज पूरा देश घबराया हुआ है, क्योंकि हमें संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर बहस नहीं करने दी जा रही है.’ (इनपुट्स एजेंसी)