High Security Number Plate: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने AAP सरकार को सुझाव दिया कि वह रंग आधारित ईंधन स्टीकर (Color Coded Fuel Sticker) और ‘हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट’ (HSRP) हासिल करने के लिए (High Security Number Plate Online Apply) और अधिक समय दे. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को नागरिकों के बीच दहशत नहीं पैदा करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग स्थिति का फायदा उठा सकते हैं.Also Read - रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर निष्पादन याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

अदालत ने यह भी कहा कि इस साल अगस्त में दिल्ली सरकार द्वारा स्टीकरों और HSRP की जरूरत के बारे में विज्ञापन जारी करना आदर्श समय नहीं था. अदालत ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख अनिल कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘ऑरिजनल इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चर्स’ राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए रंग आधारित स्टीकरों और एचएसआरपी के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं. Also Read - PM CARES Fund को राज्य, सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने की याचिकाओं पर 10 दिसंबर को सुनवाई

अधिवक्ता सुनिल फर्नांडीस ने कुमार की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया चालान अभियान ने लोगों को भयाक्रांत कर दिया है और वे ये स्टीकर एवं एचएसआरपी प्राप्त करने की जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उन्हें जुर्माने का सामना नहीं करना पड़ना पड़े. Also Read - Salman Khurshid Book: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सत्यकाम ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए अदालत से कहा कि उसका (दिल्ली सरकार का) स्टीकरों और HSRP की दर तय करने से कोई लेना-देना नहीं है तथा यह केवल शीर्ष न्यायालय के निर्देशों को लागू करना चाहता है, जिसके तहत कहा गया था कि सभी वाहनों पर एचएसआरपी और स्टीकर होने चाहिए.

(इनपुट: भाषा)