नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक विषयों पर बनी फिल्मों की रिलीज रोकने का सिलसिला जारी है. पहले विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी‘ पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई, और अब पीएम मोदी के जीवन पर बनी वेब सीरीज ‘मोदीः जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन’ (Modi-Journey of a Common Man) के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. निर्वाचन आयोग ने वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी ईरोज नाऊ (Eros Now) को इस बाबत आदेश देते हुए कहा है कि वह इस वेब सीरीज की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तत्काल रोक दे.

पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, 11 अप्रैल को होनी थी रिलीज

पीएम मोदी के बचपन से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी पर बनी इस ऑनलाइन वेब सीरीज के 5 एपिसोड का प्रसारण किया जाना था. लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश के तहत सभी एपिसोड को प्रसारित करने पर रोक लगा दी है. आयोग के आदेश में ईरोज नाऊ कंपनी से कहा गया है, ‘आयोग के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि ईरोज नाऊ कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ‘मोदीः जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन’ नाम की वेब सीरीज के 5 एपिसोड उपलब्ध हैं. कंपनी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह तत्काल इस सीरीज के सभी एपिसोड्स की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रोक दे. साथ ही इससे जुड़े अन्य सभी तरह की सामग्री को भी अगले आदेश तक अपनी वेबसाइट से हटा ले.’

आपको बता दें कि पीएम मोदी के ऊपर बनी फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज रोकने को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी. इसके बाद आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया था. वहीं, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की फिल्म को रिलीज करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है. इस शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी. हालांकि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह इस फिल्म को देखने के बाद इसकी रिलीज रोकने के संबंध में फैसला करे.

बीते बुधवार को आयोग ने विवेक ओबेरॉय स्टारर यह फिल्म देखी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने की बात कही. आयोग की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में फिल्म की बाबत सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है. अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा. वहीं इस बीच, पीएम मोदी के जीवन पर बनी ऑनलाइन वेब सीरीज का भी विवाद उठा. इसकी रिलीज रोकने को लेकर भी आयोग के पास शिकायत पहुंची. इसी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने वेब सीरीज के सभी 5 एपिसोड का प्रसारण रोकने का आदेश जारी किया है.