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भारत के संविधान में नागरिकता को लेकर क्या है प्रावधान,1955 से लेकर 2019 तक नागरिकता के कानून..Explainer

EXPLAINERS Priya Gupta March 12, 2024 4:56 PM IST

जानिए अबतक नागरिकता को लेकर और कितने कानून बन चुके हैं और भारत के संविधान में नागरिकता को लेकर क्या-क्या प्रावधान है.

क्या है भारत का CAA कानून? किसे और कैसे मिलेगी नागरिकता; यहां है आपके सभी सवालों के जवाब | Explained

EXPLAINERS Gargi Santosh March 11, 2024 6:04 PM IST

What is CAA Act: केंद्र सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आइए इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि CAA क्या है और इसे लागू करने से देश में क्या बदलाव होगा?

Order Order: लंच है बाद में आना, बैंक अधिकारी ये कहकर आपको टाल नहीं सकते, ऐसे करें शिकायत!

Business Hindi Brijnandan Dubey March 6, 2024 1:15 PM IST

Customer Banking Rights: अगर कोई कर्मचारी काम करने से मना करे या फिर घंटों तक इंतजार करवाए तो इसकी शिकायत आप बैंक में रखे शिकायत रजिस्टर्ड में ​लिखकर कर सकते हैं.

भारत में सरकारी नौकरियों का इतना क्रेज क्यों? पढ़िए ये रिपोर्ट

Career Hindi Priya Gupta February 24, 2024 11:09 AM IST

भारत में आज भी सरकारी नौकरी का क्रेज देखने को मिलता है, भले ही ग्रुप डी की ही नौकरी क्यों न हो. लेकिन नौकरी सरकारी होनी चाहिए.

खराब सामान को रिटर्न करने से दुकानदार नहीं कर सकते इनकार! जानें अपने अधिकार

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 22, 2024 8:00 PM IST

Rights Of Customers: अगर कोई दुकानदार खराब सामान रिटर्न या रिप्लेस करने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. ये अधिकार आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिला हुआ है.

Order Order: प्रोटेस्ट करने के पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी? जानें Right To Protest का मतलब

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 21, 2024 10:36 AM IST

आर्टिकल 19 (1) (A) में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है. वहीं आर्टिकल 19(1)(B) सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है. ये लोगों का मौलिक अधिकार है.

Order Order: संदेशखाली में दुष्कर्म! रेपिस्ट को कब मिलती है फांसी की सजा? जानिए कानून क्या कहता है

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 17, 2024 8:00 PM IST

Sandeshkhali Violence: किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ IPC के सेक्शन 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है.

Order Order: देखभाल न करे औलाद तो क्या हैं बुजुर्ग माता-पिता के अधिकार? जानिए सीनियर सिटीजन्स को लेकर क्या है कानून

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 16, 2024 1:32 PM IST

Senior Citizen Act: देश में जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन कहते हैं. उनकी रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है- मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस एक्ट. जानिए इस कानून के बारे में.

क्यों विवादों में आया था Electoral Bond? 2018 में कैसे हुई इसकी शुरुआत, SC के फैसले से पहले जानें हर सवाल का जवाब

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 15, 2024 10:18 AM IST

लोकसभा चुनाव के लिहाज से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला काफी अहम माना जाएगा.

Exclusive: "सरकार हमारा कर्ज माफ कर दे, हम गरीब किसान हैं", किसान क्यों कर रहे 'दिल्ली चलो मार्च'? जानें क्या हैं इनकी मांगें

Delhi Brijnandan Dubey February 14, 2024 8:19 PM IST

Farmers Protest: पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है. किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है.

India Ki Awaaz: 'हमारी सरकार विकास के साथ', छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने Politics, Naxalites पर क्या कहा?

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 12, 2024 7:00 PM IST

Chhattisgarh News: शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ रही है. जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है 11 में 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी.

Order Order: वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई भी होटल वाला मना नहीं कर सकता, जानिए अपने अधिकार

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 10, 2024 8:14 PM IST

Indian Sarais Act के सेक्शन 7 (2) में "Free Access" का जिक्र है. इसके मुताबिक, कोई भी व्यक्ति टॉयलेट लगने पर देश के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे 5 स्टार होटेल ही क्यों न हो.

संविधान से 'सोशलिस्ट' और 'सेकुलर' शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

EXPLAINERS Brijnandan Dubey February 9, 2024 7:02 PM IST

Constitution of India: याचिका में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने की वैधता को चुनौती दी गई है.

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