2027 की जनगणना: डिजिटल, जातिगत आंकड़े, NPR अपडेट समेत तमाम चीज़ों में जानिए कितना होगा खर्च

यह पहली बार है जब दस साल में होने वाली जनगणना में छह साल की देरी हुई है. कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित हुई थी. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें दस साल में 17.70% की वृद्धि हुई थी. साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें 9.21% की वृद्धि दर्ज की गई थी.

Population Census — भारत की 2027 की जनगणना

भारत की 2027 की जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो कई मायनों में ऐतिहासिक होगी. यह जनगणना न केवल डिजिटल तकनीक का उपयोग करेगी, बल्कि इसमें पहली बार जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे.

Population Census 2 — डिजिटल जनगणना

यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी. डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा. नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और डेटा संग्रह तेज और सटीक होगा.

Population Census 3 — जातिगत आंकड़े, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

पहली बार जनगणना में सभी जातियों के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे. पहले केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित जानकारी ली जाती थी, लेकिन अब सभी व्यक्तियों को अपनी जाति दर्ज करने का विकल्प मिलेगा. यह लंबे समय से चली आ रही विपक्षी दलों की मांग का हिस्सा है. जनगणना के पहले चरण में NPR को भी अपडेट किया जाएगा, जिसमें सभी निवासियों की जानकारी एकत्र की जाएगी.

Population Census 4 — दो चरणों में होगी जनगणना

पहला चरण (मकान सूचीकरण) अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक. इस दौरान आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं, और परिवारों की संपत्तियों का विवरण एकत्र किया जाएगा. दूसरा चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में शुरू होगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 से शुरू होगा. संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 (00:00 बजे) होगी, जिसके आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी. बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी.

Population Census 5 — जनगणना के लिए बजट

RGI ने जनगणना के लिए 14,618.95 करोड़ रुपये के बजट की मांग की है, जो दोनों चरणों को कवर करेगा. यह राशि 2021 की प्रस्तावित जनगणना (8,754.23 करोड़ रुपये) और NPR अपडेशन (3,941.35 करोड़ रुपये) के लिए आवंटित राशि से काफी अधिक है.

Population Census 6 — जनगणना के लिए मानव संसाधन

इस जनगणना के लिए 35 लाख से अधिक गणनाकार और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, जो 2011 की जनगणना (27 लाख कर्मी) की तुलना में 30% अधिक है.

Population Census 7 — जनगणना डेटा प्रोसेसिंग और रिलीज

डेटा मार्च 2027 तक पूरा होगा, और प्रोसेसिंग, पुष्टि, और विश्लेषण के बाद प्रारंभिक डेटा मार्च 2027 में और विस्तृत डेटा दिसंबर 2027 तक जारी हो सकता है.

Population Census 8 — डिजिटल तकनीक और डेटा सुरक्षा

डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग होगा, जो रीयल-टाइम डेटा निगरानी और डैशबोर्ड के माध्यम से प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा.डेटा गोपनीयता के लिए कोई साझाकरण नहीं होगा.

Population Census 9 — महत्व और प्रभाव नीति निर्माण

जनगणना के आंकड़े सामाजिक कल्याण योजनाओं, परिसीमन, और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण होंगे. उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों में किया गया था.