Published By: Anjali Karmakar | Updated: Oct 31, 2025, 3:46 PM
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हर महीने की पहली तारीख को बैंकिंग, वित्तीय और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े कई बदलाव लागू होते हैं. इस बार भी 1 नवंबर से बैंकिंग, इंवेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़े 5 नियम लागू हो रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा की ज़िंदगी और जेब पर पड़ेगा. आइये जानते हैं – LPG, Bank, Adhaar Card, UPI के क्या-क्या नियम बदलने जा रहे हैं? किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा?
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बैंकिंग सिस्टम में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 नवंबर से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अब 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकेंगे. यह बदलाव Banking Law (Revision) Act 2025 के तहत लागू होगा. पहले जहां केवल एक ही नॉमिनी बनाने की सुविधा थी, वहीं अब ग्राहक तय कर सकते हैं कि किसे कितना हिस्सा देना है. अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता, तो उसका हिस्सा ऑटोमेटिकली दूसरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा.
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1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी बिना आधार केंद्र जाए ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे. सिर्फ बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए ही आधार केंद्र जाना जरूरी होगा. नई व्यवस्था के तहत UIDAI आपकी जानकारी को PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटेड तरीके से वैरिफाई होगा.
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अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव सीधे आप पर असर डालेगा. SBI ने अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% चार्ज लागू किया है. वहीं, अगर आप थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे CRED, CheQ, Mobikwik से कोई बिल पेमेंट करते हैं या स्कूल-कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर 1% एडिशिनल चार्ज लगेगा. अगर आप स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट या उसके POS मशीन से पेमेंट करते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसके अलावा, 1000 रुपये से ज्यादा वॉलेट लोड करने पर 1% चार्ज देना होगा. वहीं, अगर आप कार्ड से चेक पेमेंट करते हैं, तो 200 रुपये का चार्ज लागू होगा.
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हर महीने की पहली तारीख को गैस और तेल कंपनियां LPG, PNG, CNG को लेकर सुरक्षा, कीमत और सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव करती हैं. LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसी तरह 1 नवंबर से LPG सिलेंडर में अब QR Code लागू होगा. इससे सिलेंडर की ट्रैकिंग आसानी से हो पाएगी. इसकी वजह से सब्सिडी सीधे आधार लिंक खाते में जाएगी.
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निवेशकों के लिए भी 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपिरेंसी बढ़ाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब अगर किसी AMC (Asset Management Company) के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार 15 लाख रुपये से ज्यादा का लेन-देन करते हैं, तो कंपनी को यह जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी (compliance officer) को देनी होगी.
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