Published By: Anjali Karmakar | Updated: May 11, 2026, 4:25 PM
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दरअसल, अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. अमेरिका ने ईरान से अब तक एनरीच किया यूरेनियम मांगा है. ईरान ऐसा करने को तैयार नहीं है. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा हमले की धमकी दे डाली. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. होर्मुज संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी. ऐसे में दुनिया में ऊर्जा संकट फिर से गहराता जा रहा है.
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ईरान युद्ध के बाद ग्लोबल तेल मार्केट में उथल-पुथल ने एशियाई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. जिन देशों की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट से खरीदे गए तेल पर ज्यादा निर्भर है, वहां सरकारें अब कोविड मॉडल पर काम करने लगी हैं. पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका, थाईलैंड और फिलीपींस तक, सरकारें वर्क फ्रॉम होम, छोटी ऑफिस टाइमिंग और पेट्रोल राशनिंग जैसे उपाय लागू कर रही हैं.
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तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में जारी अनिश्चितता के बीच PM मोदी ने लोगों से तेल बचाने और एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. PM मोदी ने रविवार को कहा, पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं. भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं. इसलिए पेट्रोल, गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है. मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें. सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है. इसलिए देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए. शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा.
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भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सबसे पहले फ्यूल सेविंग के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्चों में कटौती और वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइन लागू करने का ऐलान किया. सरकारी विभागों के फ्यूल अलाउंस में दो महीने के लिए 50% कटौती की जाएगी. इसके अलावा जरूरी सेवाओं को छोड़कर आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे.
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श्रीलंका ने फ्यूल बचाने के लिए वीक डेज को छोटा कर दिया है. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कम दिनों तक ऑफिस और संस्थान चलाने का निर्णय लिया. कमिश्नर-जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज प्रभात चंद्रकीर्ति ने मार्च में कहा था कि ये सख्ती स्कूलों और यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगी. फिलहाल इसे अनिश्चितकाल तक जारी रखा जाएगा.
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फिलीपींस में सरकारी कर्मचारी 9 मार्च से हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए उठाया गया है. हालांकि, यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है. इसमें इमरजेंसी और फ्रंटलाइन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है.
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थाइलैंड की सरकार ने ऊर्जा संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बिजली और पेट्रोल-डीजलईंधन बचाने के निर्देश दिए हैं. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल (Anutin Charnvirakul) ने सिविल सर्वेंट्स को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है. ऊर्जा संकट से उबरने के लिए थाईलैंड ने इसके साथ ही विदेश यात्राओं पर रोक लगाई है. ऑफिस में हाफ स्लीव शर्ट पहनने और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है.
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वियतनाम की सरकार ने लोगों से घर से काम करने और प्राइवेट कारों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की खपत में काफी कमी लाई जा सकती है.
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म्यांमार में स्थिति और ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है. मार्च में सरकार ने निजी कारों पर ड्राइविंग प्रतिबंध लगा दिए हैं. देश में पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को सिर्फ हफ्ते में एक या दो बार ही ईंधन खरीदने की अनुमति दी जा रही है. सरकार को डर है कि अगर संकट लंबा चला तो देश में भारी फ्यूल शॉर्टेज हो सकती है.
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